Mid Day Meal : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयाने पोषण अभियानांतर्गत (Mid Day Meal) डाळी खरेदी करायच्या असतील तर भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघाकडूनच (NAFED) खरेदी करावी अशा सूचना राज्यांना दिल्या होत्या. यासाठी देशातील राज्य सरकारांना पत्रही पाठवले होते. मात्र, काही राज्यांनी सरकारच्या या सूचनांचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, नकार देणाऱ्या राज्यात भाजपशासित राज्यांचाही समावेश आहे.
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसमवेत तीन राज्यांना या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. तर पंजाब सरकारने याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले आहे.
28 मार्च रोजी पाठवलेल्या या पत्रात म्हटले आहे, की नाफेडच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून ठेवल्या जात असलेल्या डाळींच्याब बफर स्टॉकमधून राज्ये डाळ खरेदी करू शकतात. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा मिळेल.
अतिक अहमदच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची पहिली प्रतिक्रिया…
3 एप्रिलपर्यंत राज्यांनी किती हरभरा डाळीची गरज आहे ते सांगावे, असेही शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिव प्राची पांडे यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. याव्यतिरिक्त आणखी माहिती मिळाली नाही, असे इंडियन एक्सप्रेसने म्हटले आहे.
21 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या सूचनांमध्ये मात्र नाफेडकडून डाळी खरेदीबाबतचा काहीच उल्लेख केला गेला नव्हता. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खरेदीबाबत आणखी काही आदेश दिले गेले आहेत.
पोषण अभियान ज्याला माध्यान्ह भोजन योजना म्हणूनही ओळखले जाते. या अभियानाला सप्टेंबर 2021 मध्ये आर्थिक बाबींच्या कॅबिनेट समितीने मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत सरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त शाळांत भोजन देण्याचा समावेश आहे. या योजनेत जवळपास 11.80 कोटी विद्यार्थी लाभार्थी आहेत.
तसे पाहिले तर देशात डाळींचे उत्पादन चांगले होते. प्रत्येक राज्यातही डाळींचे उत्पादन चांगले आहे. काही राज्ये तर डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत. त्यामुळे या राज्यांना केंद्र सरकारकडून डाळ खरेदी करण्याची गरज पडत नाही. या व्यतिरिक्त अन्यही काही कारणे आहेत ज्यामुळे राज्यांनी नाफेडकडून डाळ खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. यानंतर अद्याप केंद्र सरकारकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. या प्रकारावर आता केंद्र सरकारची काय प्रतिक्रिया राहिल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
