आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या हिमाचल प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी आज 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा त्यांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्र्यांनी दारुच्या बाटल्यांच्या विक्रीवर दहा रुपये प्रति बॉटल काऊ सेस आकारण्याची घोषणा केली आहे. याद्वारे वर्षाला शंभर कोटी रुपये महसूल राज्य सरकारला मिळेल असे अपेक्षित आहे.
वाचा : Delhi : आपच्या कार्यकर्त्यांचे जोरदार प्रदर्शन, पोलिसांसोबत हातापायी
सुक्खू सरकार आता दारुच्या प्रत्येक बाटलीच्या विक्रीवर हा कर आकारणार आहे. मद्यविक्रीवरील सेसप्रमाणे हा कर वसूल करण्यात येणार आहे. साधारण एप्रिल 2023 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे राज्यात दारूच्या किंमती वाढणार आहे. यामुळे तळीरामांच्या खिशाला मात्र चांगलाच झटका बसणार आहे. या करातून मिळणारा पैसा सरकार पशुपालकांकडून रोज दहा लीटर दूध खरेदी करण्याच्या योजनेवर खर्च करणार असल्याचे समजते.
दारू नको, दुध प्या; स्वराज्य संघटनेचा अभिनव उपक्रम
आर्थिक संकटात असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश सरकारने पाच वर्षानंतर दुसऱ्यांदा दारूच्या ठेक्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रती बॉटस आठ ते दहा रुपये कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे 15 ते 20 टक्के वाढीव दराने दारुचे ठेके विकण्यात येणार आहेत. याआधी प्रती बॉटल दोन ते पाच रुपये कोविड सेस आकारण्यात येत होता. आता मात्र हा कर हटविण्यात आला आहे. मागील पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.
या राज्यात आता काँग्रेसचे सरकार आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाचा पराभव करत राज्याची कमान हाती घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी प्रथमच विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
