‘ईडी’चे सहा समन्स! अखेर केजरीवालांची ऑनलाइन हजेरी; म्हणाले, पुढील वेळी स्वतः येईल

Arvind Kejriwal : ईडीने तब्बल सहा समन्स पाठवल्यानंतर अखेर आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सुनावणीत सहभागी झाले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी घेण्यात आले. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारी रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. हजर राहण्यातून सूट मिळावी यासाठी केजरीवाल यांच्याा वकिलांनी अर्ज दिला आहे. दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प आणि विश्वास प्रस्ताव या कारणांमुळे केजरीवाल यांना सुनावणीला हजर राहता येत नसल्याचे कारण या अर्जात देण्यात आले.

केजरीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की मी यायला इच्छुक होतो परंतु, बजेट आणि विश्वास प्रस्तावामुळे हजर राहता आले नाही. पुढील तारखेला मात्र हजर राहिल. ईडीने याचा विरोध केलेला नाही. 16 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. आज दिल्ली विधानसभेत विश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.

Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल यांना अटक होणार? आप नेत्याच्या ट्विटने खळबळ!

अरविंद केजरीवाल यांचे वकिल रमेश गुप्ता यांनी सांगितले की अरविंद केजरीवाल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणीस हजर राहिले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 16 मार्च रोजी होणार आहे. जर सगळं काही व्यवस्थित राहिलं तर केजरीवाल 16 मार्च रोजी स्वतः ईडी कोर्टात हजर राहतील. याआधीच्या पाच समन्सकडे केजरीवाल यांनी दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे ईडीने त्यांना 17 फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आधीच्या पाच समन्सना प्रतिसाद का दिली नाही याचे उत्तर त्यांना द्यायचे होते.

दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने आधी पाच समन्स पाठवले होते. या पाचही समन्सकडे दुर्लक्ष करत केजरीवाल चौकशीसाठी हजर नव्हते. सहाव्या समन्सवेळी त्यांनी ऑनलाइन उपस्थिती दर्शवली. काही दिवसांपूर्वीच ईडीने त्यांना सहावे समन्स बजावले होते. आतापर्यंत ईडीच्या कार्यालयात हजर का राहिला नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर ईडीने त्यांच्याकडून मागितले आहे.

अरविंद केजरीवाल हाजीर हो! दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनंतर कोर्टाने पाठवले समन्स

दरम्यान, ईडीने आरोपपत्रात दावा केला होता की ‘आप’ने गोवा निवडणूक प्रचारात सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या ‘गुन्ह्यातील रक्कम’ वापरली. याशिवाय, दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाने मद्य व्यापाऱ्यांना परवाने जारी करण्यासाी कार्टलायझेशला परवानगी दिला. आणि त्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप असलेल्या काही डीलर्सना अनुकूलता दिली.