Download App

बुधवारी भारत बंदची हाक! 25 कोटी कर्मचारी उतरणार रस्त्यावर; बँकिंगसह अन्य सेवा होणार ठप्प

देशभरातील 25 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि मजूर केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात भारत बंद आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

Nationwide Workers Strike : देशात 9 जुलै रोजी मोठे आंदोलन होणार आहे. देशभरातील 25 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि मजूर केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात भारत बंद आंदोलनात (Bharat Band) सहभागी होणार आहेत. सरकारची सध्याची धोरणे मजूर, शेतकरीविरोधी आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला पूरक अशी ही धोरणे आहेत. त्यामुळे या धोरणांच्या निषेधार्थ दहा प्रमुख केंद्रीय ट्रेड युनियन आणि त्यांच्या सहकारी संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे.

या संघटनांचं म्हणणं आहे की सरकार श्रम कायद्यांसह सार्वजनिक आस्थापनांच्या खासगीकरणापर्यंत असे अनेक निर्णय घेत आहे जे मजूर वर्गाच्या हितांच्या विरोधात आहे. याचा मोठा फटका या वर्गाला बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने असे निर्णय घेऊ नयेत. याबाबतीत देशातील कामगारांच्या भावना काय आहेत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

Bharat Bandh : आज ‘भारत बंद’ची हाक; वाचा, काय राहणार सुरु अन् काय राहणार बंद?

या क्षेत्रांना बसणार फटका

या आंदोलनाचा देशातील बँकिंग, विमा, पोस्टल आणि कोळसा खाण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, सरकारी विकासकामे, राज्य वाहतूक सेवा या क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे. सर्व कामकाज ठप्प होणार आहे. जर असे झाले तर मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या बंदमध्ये कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एआयटीयूसीचे महासचिव अमरजीत कौर यांनी सांगितले की आम्हाला अपेक्षा आहे की या आंदोलनात 25 कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी सहभागी होतील. ग्रामीण भागातील मजूर आणि शेतकरी आपापल्या जिल्ह्यांत आंदोलन करतील. एचएमएसचे हरभजन सिंह सिद्धू म्हणाले, बँक, पोस्ट आणि अन्य सरकारी संस्थांमधील कामकाज ठप्प होऊ शकते. उद्याचे आंदोलन सरकारी धोरणांच्या विरोधात एक मजबूत संदेश आहे.

कर्मचारी संघटनांच्या तक्रारी काय

मागील दहा वर्षांपासून वार्षिक संमेलन आयोजित केलेले नाही. नवीन लेबर कोडच्या माध्यमातून ट्रेड युनियन्सना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कामाचे तास वाढवण्यात येत आहेत. कामगारांचे अधिकार मात्र कमी केले जात आहेत. खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन स्थायी रोजगार संपुष्टात आणले जात आहे. भरती आणि पगारवाढीच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे अशा तक्रारी कर्मचारी संघटनांनी केल्या आहेत.

हिंदी सक्तीविरोधात शिवसेनेचं आंदोलन; उद्धव ठाकरेंकडून शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी

follow us