One Nation One election : देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One election) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यावर देशातून आणि राजकीय पक्षांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत त्यात आता माजी राष्ट्रपती आणि वन नेशन वन इलेक्शनच्या समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, वन नेशन वन इलेक्शनचा कोणत्या पक्षाला फायदा होणार आहे?
वन नेशन वन इलेक्शनचा कोणत्या पक्षाला फायदा होणार?
सोमवारी 20 नोव्हेंबरला वन नेशन वन इलेक्शनवर बोलताना रामनाथ कोविंद यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, वन नेशन वन इलेक्शनचा कोणत्या पक्षाला फायदा होणार आहे? ते म्हणाले की, जर वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाले तर याचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होईल. मग ती भाजप असो किंवा कॉंग्रेस असो. किंवा इतर कोणताही राजकीय पक्ष असो.
सीएम शिंदे जाणार एकुलत्या एक उमेदवाराच्या प्रचाराला, अशोक गेहलोतांना देणार टक्कर
ते पुढे म्हणाले की, जनतेला देखील याचा फायदा होणार आहे. कारण यामुळे कोट्यवधी रूपायांचा महसुल वाचणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा द्यावा. काही पक्ष या योजनेला विरोध करत आहे. मात्र यामध्ये राष्ट्रीय हित आहे. याचा कोण्या एका पक्षाचा संबंध नाही. तसेच कोविंद यांनी यावेळी राजकीय पक्षांना यामध्ये सुधारणा सुचवण्याचं देखील आवाहन केलं.
वन नेशन वन इलेक्शनला निवडणूक आयोग म्हणतं आव्हान
दुसरीकडे निवडणूक आयोग या वन नेशन वन इलेक्शनला एक आव्हान मानत आहे. कारण निवडणूक आयोगाला एकाचवेळी देश पातळीवर निवडणूक कार्यक्रम आयोजित करायचा असतो. त्यासाठी लागणारी यंत्रणा मनुष्यबळ, ईव्हीएस लॉजिस्टीक निर्माण करणं एक आव्हान ठरणार आहे. असं निवडणूक आयोग म्हणत आहे. त्यासाठी आम्हाला एक वर्ष तयारी करावी लागेल. असंही निवडणूक आयोग म्हणत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रफुल्ल पटेलांची खासदारकी रद्द करा, शरद पवार गटाच्या शिष्टमंडळाची उपराष्ट्रपतींकडे मागणी
केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनसाठी एक समिती गठीत केली आहे. त्यात 8 सदस्य आणि या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना करण्यात आलं आहे. त्याच बरोबर यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुलाब नबी आझाद, अर्थ समितीचे माजी सचिव एन के सिंह, लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे आणि माजी चीफ विजिलेंस कमिशनर संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.
