भारत पाकिस्तानचे पाणी तोडू शकतो का?; किती ताकद अन् अधिकार.. जाणून घ्या, पाणीवाटपाचा इतिहास

Indus Water Treaty Can India break the waters of Pakistan? know details : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानच असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. भारतालाही या गोष्टीची हिंट आहे. त्यामुळेच तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेतील सीसीएसच्या बैठकीत पाकिस्तानचं कंबरडं मोडणारे पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. यात एक महत्वाचा निर्णय झाला तो म्हणजे भारत सरकारने सिंधू पाणीवाटप करार थांबवला. या निर्णयानंतर पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे. कारण या पाण्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी पाकिस्तानच आहे. पण, करार थांबवण्याचा निर्णय झाला म्हणजे नक्की काय झालं? भारत खरंच पाकिस्तानला मिळणारं पाणी रोखू शकतो का? याचे पाकिस्तावर काय परिणाम होतील? भारतावर काय परिणाम होतील या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं या लेखातून समजून घेऊ या.. 

सिंधू पाणीवाटप करार नक्की काय?

सर्वात आधी आपल्याला समजून घ्यावं लागेल का सिंधू पाणीवाटप करार काय आहे. यासाठी थोडं इतिहासात जावं लागेल. त्याशिवाय भारताने असा निर्णय का घेतला याचं उत्तर मिळणार नाही. खरंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू पाणीवाटप करार 1960 पासून लागू आहे. पण 1947 मध्ये फाळणी होण्याआधीच पंजाब आणि सिंध प्रांतात नदीच्या पाणीवाटपावरून वाद झाला होता. यानंतर दोन्ही देशांच्या अभियंत्यात स्टँडस्टिल करार झाला. याअंतर्गत पाकिस्तानला दोन मुख्य कालव्यांतून पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत राहिला.

नंतर 1 एप्रिल 1948 रोजी जेव्हा करार अंमलात आला नाही तेव्हा भारताने दोन्ही कालव्यांचा पाणीपुरवठा थांबवला होता. यामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील लाखो एकर शेती उद्धवस्त झाली. पुनर्वाटाघाटीत पाणी देण्याचे भारताने मान्य केले. त्यानंतर 1951 ते 1960 या काळात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने वाटाघाटी होत राहिल्या. पुढे 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात एक करार झाला. याच कराराला सिंधू पाणीवाटप करार म्हटलं जातं.

साठ वर्षांपूर्वीच्या करारावर आज का होतोय वाद? सिंधू पाणीवाटप करार नेमका काय, वाचा सविस्तर..

या करारात 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला दिलं गेलं. पूर्वेकडील सतलज, बियास, रावी या नद्यांतील पाणी (20 टक्के) भारत वापरू शकतो. तर पश्चिमेकडील झेलम, चिनाब, सिंधू नद्यांतील पाणी (80 टक्के) पाकिस्तानचे आहे. यातीलही काही पाणी भारत वापरू शकतो. करारानुसार यात एक सिंधू आयोग तयार करण्यात आला. या अंतर्गत दोन्ही देशांचे आयुक्त कोणताही वाद असेल तर भेटून चर्चा करू शकतात.

आता भारताने हा करार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे पण भारत खरंच पाकिस्तानचं पाणी रोखू शकतो का? भारताकडे तशी क्षमता आणि अधिकार आहे का याचं उत्तर शोधू या..

खरंतर भारताने आधीच रावी नदीचे पाकिस्तानला जाणारे 1150 क्यूसेक पाणी रोखले आहे. पण पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी रोखणे कठीण आहे. कारण यासाठी धरणे, बंधारे यांसारख्या पायाभूत सुविधा गरजेच्या आहेत. कायदेशीर पाठबळही हवे आहे. शिवाय, कराराचे उल्लंघन झाल्यास आंतरराष्ट्रीय दबाव येऊ शकतो. पश्चिमेकडील नद्यांवर (सिंधू, झेलम, चिनाब) मोठी धरणे बांधण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि वेळ लागेल. सध्या भारताकडे या नद्यांचे पाणी पूर्णपणे रोखण्याची पुरेशी क्षमता नाही. सिंधू जल करार हा आंतरराष्ट्रीय करार आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास पाकिस्तान जागतिक बँकेकडे किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकतो.

हा करार कायमस्वरुपी करार आहे. कोणताही एक देश स्वतःहून हा करार रद्द करू शकत नाही. फक्त दोन्ही देश मिळून यात काही बदल करू शकतात. तथापि तज्ज्ञांच्या मते व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन करार कायद्याच्या कलम 62 अंतर्गत पाकिस्तान दहशतवादी गटांचा वापर करत आहे या कारणावरुन भारत करारातून माघार घेऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही म्हटलं आहे की जर विद्यमान परिस्थितीत काही बदल झाला तर कोणताही करार रद्द केला जाऊ शकतो. म्हणजेच याबाबतीत भारताचं पारडं जड आहे.

पाणी रोखल्यास पाकिस्तानचे नुकसानच

भारताने पूर्ण ताकद लावून जर खरंच पाणी रोखले तर यातून पाकिस्तानचे नक्कीच नुकसान होईल. पाकिस्तानची सुमारे 80% शेती सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. पाणी रोखल्यास पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांतातील 17 लाख एकरपेक्षा जास्त शेतजमिनीच्या पाण्याचा प्रश्न राहिल. सिंधू खोरे दरवर्षी 154.3 दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते जे पाकिस्तानच्या अन्नसुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे. शेती उत्पादनात घट झाल्यास पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. तरबेला आणि मंगल ही पाकिस्तानची प्रमुख जलविद्युत केंद्रे सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. पाणी रोखल्यास वीज निर्मितीवर परिणाम होईल.

मोठी बातमी! बांदीपोरात लष्कर-ए-तैय्यबाच्या चार दहशतवाद्यांना पकडले; उधमपूरमध्ये चकमक

एकूणच, भारताकडे सिंधू नदी प्रणालीतील पाणी रोखण्याची तांत्रिक आणि भौगोलिक क्षमता आहे. विशेषतः पूर्वेकडील नद्यांबाबत परंतु पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी रोखणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आहे. पाणी रोखल्यास पाकिस्तानात कृषी, ऊर्जा आणि सामाजिक संकट उद्भवू शकते, तर भारताला आंतरराष्ट्रीय दबाव, पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.