Paper Leak Law In Jharkhand : झारखंडमध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी (paper leak) आणि कॉपीचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक कायदे लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी होताच या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. या कायद्यात स्पर्धा परीक्षेचे पेपर फुटल्यास किमान 10 वर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंत आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडापर्यंतची कडक तरतुदी आहेत.
मनोज जरांगे वचपा काढणार?; 1 डिसेंबरला जालन्यात तोफ धडाडणार
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी दिली विधेयकाला मंजुरी
या कायद्याचे नाव झारखंड स्पर्धा परीक्षा (भरतीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाय) कायदा, 2023 असं आहे. यामध्ये स्पर्धा परीक्षेत प्रथमच फसवणूक करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी तरतूद आहे. तर दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षे कारावास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने शिक्षा दिल्यास संबंधित उमेदवारांना 10 वर्षे कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेला बसता येणार नाही.
मनोज जरांगे वचपा काढणार?; 1 डिसेंबरला जालन्यात तोफ धडाडणार
पेपरफुटीप्रकरणी अटकेची तरतूद
पेपरफुटी आणि कॉपी या प्रकरणांमध्ये प्राथमिक तपासाशिवाय एफआयआर दाखल करून अटक करण्याची तरतूद आहे. पेपरफुटी आणि कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. हा कायदा राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य कर्मचारी निवड आयोग, भरती संस्था, महामंडळे आणि संस्थांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये लागू होईल.
जन्मठेपेपासून 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड
या कायद्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांबाबत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पेपर फुटीच्या कटात जर कोणताही छापखाना, परीक्षा आयोजित करणारी व्यवस्थापन यंत्रणा, वाहतुकीशी संबंधित व्यक्ती किंवा कोणत्याही कोचिंग संस्था सहभआगी असेल तर त्यांना 10 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच 2 कोटी ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. दंड न भरल्यास त्याला तीन वर्षांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल.
या विधेयकावरून विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधी आमदारांनी विधेयकाच्यचा प्रती फाडल्या होत्या आणि भाजपने हा काळा कायदा असल्याचे म्हटले होते. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकल्याने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
