Download App

पीएफ क्लेम अन् व्हेरिफिकेशन…, EPFO चे 2 मोठे नियम बदलले; कोट्यवधी ग्राहकांवर होणार परिणाम

EPFO Rules Change :  गेल्या काहीदिवसांपासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओच्या (EPFO) काही नियमांमध्ये बदल होत आहे

  • Written By: Last Updated:

EPFO Rules Change :  गेल्या काहीदिवसांपासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओच्या (EPFO) काही नियमांमध्ये बदल होत आहे ज्याचा थेट परिणाम कोट्यवधी ईपीएफओ ग्राहकांना होत आहे. तर आता आणखी काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे ज्याचा परिणाम देखील कोट्यवधी ईपीएफओ ग्राहकांवर होणार आहे.ईपीएफओकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पीएफ क्लेमच्या प्रक्रियेशी संबंधित आणि व्हेरिफिकेशनसंबंधित नियम बदलण्यात आले आहे.

फेस व्हेरिफिकेश नियम

नवीन नियमांनुसार आता ईपीएफओ सदस्यांना फेस व्हेरिफिकेनद्वारे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि संबंधित सेवा मिळू शकतात. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख  मांडवीय (Mansukh Mandaviya) यांनी फेस व्हेरिफिकेशनद्वारे भविष्य निर्वाह निधीचे UAN वाटप आणि सक्रिय करण्यासाठी अपग्रेडेड डिजिटल सेवा सुरू केल्या आहेत.

आता कर्मचारी ‘उमंग’ मोबाईलॲपच्या मदतीने आधार फेस व्हेरिफिकेशन टेक्नॉलॉजी (FAT) वापरून थेट त्यांचे UAN जनरेट करू शकतात. कोणताही नियोक्ता उमंग अ‍ॅप वापरून कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्यासाठी आधार FAT वापरून UAN तयार करू शकतो. ज्या सदस्यांकडे आधीच UAN आहे पण त्यांनी ते अद्याप सक्रिय केलेले नाही ते आता उमंग ॲपद्वारे त्यांचे UAN सहजपणे सक्रिय करू शकतात.

चेकचा फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही

ईपीएफओने पीएफच्या ऑनलाइन क्लेममध्येही बदल केले आहेत. आता अर्जदारांना रद्द केलेल्या चेकचा फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यांच्या बँक खात्यांची नियोक्त्याकडुन पडताळणी करण्याची देखील आवश्यकता नाही. तर दुसरीकडे सध्याच्या नियमांनुसार ईपीएफओ सदस्यांना पीएफ खात्यांमधून ऑनलाइन पैसे काढण्यासाठी अर्ज करताना यूएएन किंवा पीएफ क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्याच्या चेक किंवा पासबुकची प्रमाणित छायाप्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे मात्र नवीन नियमांनुसार आता अर्जदारांना रद्द केलेल्या चेकचा फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.

मेहुल चोक्सीचा स्वित्झर्लंडला पळून जाण्याचा विचार अन् जाळ्यात अडकला; जाणून घ्या सविस्तर

त्याचप्रमाणे, नियोक्त्यांना अर्जदाराच्या बँक खात्याच्या तपशीलांना मान्यता देणे देखील आवश्यक आहे. आता नियोक्त्यांच्या बाबतीतही मंजुरी आवश्यक नाही. ईपीएफ सदस्यांसाठी ‘जीवन सुलभता’ आणि नियोक्त्यांसाठी ‘व्यवसाय सुलभता’ सुनिश्चित करण्यासाठी या दोन आवश्यकता रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती ईपीएफओकडून देण्यात आली आहे.

follow us