Question mark once again on fuel policy : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 वरून थेट 3 प्रति लिटर करण्यात आले असून डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10 वरून शून्यावर आणण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळालेला नाही, कारण पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पंपावर सध्या स्थिरच ठेवण्यात आले आहेत. सरकारने हा निर्णय तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी घेतला आहे.
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमार्गे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे तेल कंपन्यांच्या अंडर-रिकव्हरीमध्ये वाढ झाली असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. दरम्यान, नायर एनर्जी या खासगी तेल कंपनीने पेट्रोलचे दर 5 आणि डिझेलचे दर 3 प्रति लिटरने वाढवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
देशभरात हजारो पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या या कंपनीने वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर टाकला आहे. राज्यनिहाय कररचनेमुळे काही ठिकाणी पेट्रोलचे दर 5.30 प्रति लिटरपर्यंत वाढले आहेत. याउलट, Jio-bp या रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि बीपी यांच्या संयुक्त उपक्रमाने सध्या इंधन दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, जागतिक बाजारातील वाढत्या किंमतींमुळे कंपनीला प्रत्येक लिटर इंधन विक्रीवर तोटा सहन करावा लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
महसूल विभागात खळबळ! 13 अतिगंभीर प्रकरणांत दोषी अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा
देशातील जवळपास 90 टक्के इंधन विक्री बाजारपेठेवर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलिअम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. या कंपन्यांनी एप्रिल 2022 पासून इंधन दर स्थिर ठेवले असून कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीदरम्यान त्यांनी तोटा सहन केला आणि किंमती कमी झाल्यावर तो भरून काढला. मात्र, अलीकडेच औद्योगिक ग्राहकांसाठी डिझेलच्या घाऊक दरात सुमारे 22 प्रति लिटर वाढ करण्यात आली असून प्रीमियम पेट्रोलचे दर 2 ने वाढवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम भारतीय चलनावरही दिसून येत आहे. अमेरिकेतील वाढते ट्रेझरी यिल्ड्स आणि ब्रेंट क्रूडचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्याने भारतीय रुपया 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 3.5 टक्क्यांनी घसरला आहे. शुक्रवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 94.1575 या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला.
एकूणच, केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून तेल कंपन्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सर्वसामान्य ग्राहकांना अद्याप कोणताही थेट दिलासा मिळालेला नाही. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि रुपयावरील दबाव लक्षात घेता, इंधन दरात तात्काळ घट होण्याची शक्यता सध्या तरी कमीच असल्याचे चित्र आहे.
