नवी दिल्ली : मानहानी प्रकरणात क्रॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांची खासदारकी देखील रद्द करण्यात आली आहे. तसेच आता लोकसभेच्या हाऊसिंग कमिटीने त्यांना त्यांचं निवासस्थान खाली करण्याची नोटीस पाठवली आहे. त्यांनी ही नोटीस स्विकारली आहे. राहुल गांधी आता पर्यंत 12, तुघलक लेन, नवी दिल्ली येथे राहत होते. हा बंगला त्यांना 2004 साली देण्यात आला होता. कारण ते तेव्हा पहिल्यांदा अमेठीतून लाकसभेचे खासदार झाले होते. आतापर्यंत ते चार वेळा खासदार झाले आहेत. त्यामुळे जवळपास 19 वर्षांपासून हा बंगला त्यांच्याकडे होता.
राहुल यांच्याकडे या शिक्षेविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय आहे. कोर्टाने त्यांना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे.पण त्यांनी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. पण त्यांनी त्यांचा बंगला सोडण्यासाठी वेळ माघितला आहे. पण राहुल गांधींच्या बंगल्यात रूम्स किती आहेत? ते किती वीज-पाणी बिल भरतात जाणून घ्या…
राहुल गांधी ज्या तुघलक लेनच्या बंगल्यात राहतात. तो बंगला टाईप 7 बंगला आहे. यामध्ये टाईप 7 बंगले एक ते दीड एकरमध्ये असतात. या टाईप 8 बंगल्यांच्या तुलनेत एक बेडरूम कमी ( 4 बेडरूम) आहेत. वीज, पानी मोफत मिळते. बंगल्याच्या देखभालीसाठी भत्ता दिला जातो. जर खर्च 30 हजारहून जास्त झाला तर नगर विकास मंत्रालयाकडून फंड अप्रूव्ह केला जातो. तर 30 हजारापर्यंतचा खर्चाचंअप्रूव्हल हाऊस कमिटी करू शकते.
नियमानुसार जेव्हा खासदारकी रद्द होते तेव्हा त्यांनी भत्ते. बंगला, गाडी सर्व सोडावं लागत. पण बंगला सोडण्याचा आणि मिळण्याचा एक नियम आहे. काय आहेत हे नियम जाणून घेऊ… 1922 मध्ये डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टेट्स (DoE) नावाचा एक विभाग तयार करण्यात आला. तो हाऊसिंग आणि नगर विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. हा विभाग केवळ सरकारी बंगलेच नाही तर देशभरातील सरकारची प्रॉपर्टीजचं मॅनेजमेंट आणि प्रशासन पाहतो. डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टेट्स विभाग ज्या कायद्या अंतर्गत सदस्यांना बंगले देते. तो कायदा म्हणजा जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अॅक्ट, म्हणजेच GPRA.या कायद्यातील नियम आणि अटींनुसार सरकारी कर्मचारी आणि संसद सदस्यांना दिल्ली आणि दिल्ली बाहेरही बंगले दिले जातात. यामध्य त्यांचे पद आणि पगार पाहिला जातो. तर खासदारांना निवासस्थान देताना DoE सह लोकसभा आणि राज्यसभेची हाऊसिंग कमिटीजची देखील भूमिका असते.
Rahul Gandhi ना घर खाली करायला सांगितले… अन् काँग्रेसने सुरु केली ‘मेरा घर आपका घर’ मोहिम
राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्टचे न्यायाधीश, खासदार आणि सराकरी अधिकाऱ्यांना दिल्लीत जे सरकारी निवासस्थानं दिली जातात ते लुटियन्स झोनमध्ये येतात. लुटियन्स बंगलो झोनची व्याप्ती 28 वर्ग किमीहून जास्त आहे. सध्या लुटियन्स झोनमध्ये 1 हजारहून जास्त बंगले आहेत. ज्यामध्ये 65 खाजगी बाकी बंगल्यांमध्ये मोठे नेते, अधिकारी, न्यायाधीश आमि सैन्याचे अधिकारी रहतात. टाईप IV ते टाईप VIII निवासस्थानं खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि राज्य मंत्र्यांना दिले जातात. पहिल्यांदा निवडणून आलेल्या खासदारांना टाईप IV बंगले मिळतात. एक पेक्षा जास्त वेळा खासदार झालेल्यांना टाईप VIII बंगला दिला जातो. टाईप VIII चा बंगला सर्वात उच्च श्रेणीचा असतो. हे बंगले कॅबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, माजी पंतप्रधान राष्ट्रपती आणि वित्त आयोगाचे चेयरमन यांना मिळतात.
कॅटेगरीनुसार या बंगल्यातील खोल्यांची संख्या आणि सुविधा असतात. लोकसभा पूलमध्ये एकुण 517 निवासस्थान आहेत. यामध्ये 159 बंगले, 37 ट्विन फ्लॅट, 193 सिंगल फ्लॅट, 96 अनेक मजली इमारतीतील फ्लॅट आणि 32 यूनिट्स सिंग्युलर रेग्युलर निवासस्थान आहेत. ही सर्व निवासस्थानं सेंट्रल दिल्लीच्या नार्थ अॅव्हेन्यू, साऊथ अॅव्हेन्यू,, मीना बाग, बिशम्बर दास मार्ग, बाबा खडक सिंह मार्ग, तिलक लेन आणि विठ्ठल भाई पटेल हाऊसमध्ये आहेत.
यामध्ये टाईप 8 बंगला, सर्वात उच्च श्रेणीचा माना जातो. हा जवळपास तीन एकर असतो. या बंगल्यांच्या मुख्य बिल्डिंगमध्ये 8 खोल्या (5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 मोठी डायनिंगरूम आणि एक स्टडी रूम) असतात. तसेच कॅम्पसमध्ये एक बैठक आणि बॅकसाइड (कॅम्पसच्या आत ) ला एक सर्व्हेन्ट क्वार्टरही असतात. हे बंगला कॅबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्टचे न्यायाधीश, माजी पंतप्रधान/राष्ट्रपती/ (किंवा त्यांचे हयात असलेले पत्नी/पती) आणि वरिष्ठ नेत्यांना दिले जातात. टाईप 8 बंगले जनपथ, त्यागराज मार्ग, कृष्णमेनन मार्ग, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग आणि तुगलक रोडवर आहेत.
टाईप 7 बंगले एक ते दीड एकरमध्ये असतात. या टाईप 8 बंगल्यांच्या तुलनेत एक बेडरूम कमी ( 4 बेडरूम) असते. हे बंगले अशोका रोड, लोधी इस्टेट, कुशक रोड, कॅनिंग लेन, तुघलक लेनला असतात. हे बंगले राज्य मंत्री, दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश, कमीत कमी पाच वेळा खासदार राहिलेल्यांना दिला जातो. राहुल गांधी ज्या तुघलक लेनच्या बंगल्यात राहतात. तो बंगला टाईप 7 बंगला आहे.
पहिल्यांदा खासदार झालेल्या लोकांना टाईप-5 निवासस्थान दिलं जात. नव्या नियमांनुसार जर खासदार राज्यसरकारमध्ये मंत्री झालेले असतील तर त्यांना टाईप-6 निवासस्थान मिळू शकते. टाईप-5 मध्येही A,B,C,D-चार कॅटेगरी आहेत.
बंगल्यांमध्ये खासदारांना वीज, पानी मोफत मिळते. बंगल्याच्या देखभालीसाठी भत्ता दिला जातो. जर खर्च 30 हजारहून जास्त झाला तर नगर विकास मंत्रालयाकडून फंड अप्रूव्ह केला जातो. तर 30 हजारापर्यंतचा खर्चाचंअप्रूव्हल हाऊस कमिटी करू शकते.
बंगला सोडण्याचा नियम काय?
बंगला सोडण्यासाठीही नियम आहे. पब्लिक प्रिमायसेस (एविक्शन ऑफ़ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अॅक्ट ). म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणांहून अनधिकृत लोकांना बेदखल करण्याच्या कायद्यानुसार…
– नोटास दिल्यानंतर 30 दिवसांत बंगला सोडण्यास सांगितले जाते.
– या नोटीसला 3 दिवसांत उत्तर द्यावे लागते. बंगला सोडण्यास का सांगितला जाऊ नये हे सांगावे लागते.
– विवादात्मक परिस्थितीत शो-कॉज नोटिसही दिली जाते. ‘डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टेट्स’प्रकरणाची सुनावणी करते.
– नोटीसनंतर उत्तर न दिल्यास बळाचा वापर केला जाऊ शकतो. यामध्ये 2019 मध्ये एक संशोधन केलं त्यानुसार बंगला न सोडल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड भारावा लागू शकतो.
