Download App

RBI Policy : कर्जदारांसाठी मोठी बातमी! रेपो रेट राहणार जैसे थे; EMI वाढणार नाही

RBI Policy : भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी (Shaktikant Das) आज नवीन तिमाही पतधोरण जाहीर केले. त्यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आला नाही. म्हणजेच बँकेने सलग सहाव्यांदा व्याजदर-रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही. हा दर 6.5 टक्क्यांवरच कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना स्वस्त दरातील कर्जासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. शक्तिकांत दास म्हणाले, देशातील महागाई कमी (Inflation) होताना दिसत आहे. आजच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले.

रेपो रेट जैसे थे! RBI चं न्यू इअर गिफ्ट; EMI वाढणार नाही; आरोग्य अन् शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा

आरबीआयने याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये बदल केले होते. मे 2020 पासून फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदरात बदल होत राहिले. त्यानंतर मात्र व्याजदर कायम ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. बँकेच्या या निर्णयाचा फटका कर्जदारांना बसणार आहे. होम लोन, कार लोनसह अन्य कर्जांच्या हप्त्यात कपात होण्याची शक्यता आता राहिलेली नाही. ईएमआय कमी होण्यासाठी एप्रिलपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

याआधीच्या बैठकीत रेपो रेट स्थिर ठेवण्यात आले होते. हा व्याजदर साडेसहा टक्क्यांवर कायम राहिला. आताही बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या कर्जाचा हप्ता वाढणारही नाही आणि कमीही होणार नाही. जर बँकेने रेपो दरात वाढ केली तर बँकांच्या कर्जांचे हप्ते देखील वाढतात. रेपो रेट कमी केल्यास बँका व्याजदर कमी करतात. दर दोन महिन्यांनंतर समितीची बैठक होत असते. आता पुढील बैठक नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच एप्रिल महिन्यात होईल अशी शक्यता आहे.

RBI Repo Rate | रेपो रेट जैसे थे; सामान्यांचा फायदा की तोटा? पाहा व्हिडिओ | LetsUpp Marathi

आरबीआयच्या या निर्णयाची घोषणा अमेरिकी फेडरल रिजर्व बँकेच्या निर्णयानंतर करण्यात आली आहे. फेडरल रिजर्व्ह बँकेने देखील व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. बँकेने व्याजदर 5.25 ते 5.5 टक्के कायम ठेवण्यात आले. यानंतर भारतीय रिजर्व्ह बँकेचा निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे बँकांच्या कर्जदारांना मात्र काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

follow us