RBI Repo Rate Update : एकीकडे इराण-अमेरिकेतमध्ये दोन आठवड्यांसाठी झालेल्या युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर आरबीआयने करोडो भारतीय कर्जदारांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2027 या आर्थिक वर्षासाठी आपला धोरणात्मक दर जाहीर केला आहे. पतधोरण बैठकीनंतर, मध्यवर्ती बँक, आरबीआयने रेपो दर 5.25% वरच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्यणामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा रेपो दराशी जोडलेल्या इतर कर्जांचा ईएमआय वाढणार नाहीये.
#Breaking: RBI Governor Sanjay Malhotra announced that the policy repo rate has been kept unchanged at 5.25%, while maintaining a neutral stance. pic.twitter.com/T4Pe5jzlEn
— IANS (@ians_india) April 8, 2026
आरबीआयचे गव्हर्नर काय म्हणाले?
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, मौद्रिक धोरण समितीने तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले, “देशांतर्गत महागाईच्या आघाडीवर आकडेवारी उत्साहवर्धक आहे. महागाई नियंत्रणात असून, विकासाचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. तथापि, अन्नधान्याच्या किमती किंचित वाढल्या आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे.
2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात
फेब्रुवारी 2025 मध्ये व्याजदर 6.5% वरून 6.25% पर्यंत कमी केले होते.
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने ही कपात सुमारे 5 वर्षांनंतर केली होती.
दुसऱ्यांदा एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीतही व्याजदर 0.25% ने कमी करण्यात आला.
जूनमध्ये तिसऱ्यांदा RBI ने दरांमध्ये 0.50% कपात केली होती.
डिसेंबरमध्ये 0.25% च्या कपातीनंतर व्याजदर 5.25% वर आले होते.
रेपो रेट असतो तरी काय अन् त्याचा सर्वसामान्यांवर कसा होतो परिणाम? समजून घ्या एका क्लीकवर
महागाई वाढू शकते
धोरणात्मक दर जाहीर केल्यानंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयातित महागाई वाढू शकते आणि चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढू शकते. जागतिक विकासाच्या कमकुवत शक्यतांमुळे बाह्य मागणी मंदावू शकते आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांचा ओघ कमी होऊ शकतो. संघर्षाची तीव्रता आणि कालावधी, तसेच ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांना होणारे संभाव्य नुकसान, हे महागाई आणि विकास या दोन्हींसाठी धोके निर्माण करतात.
जीडीपी वाढीचा अंदाज
देशाचा विकास दर पहिल्या तिमाहीत 6.8 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.7 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष 2027 साठी देशाचा विकास दर 6.9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील धोरण बैठकीत पहिल्या तिमाहीसाठी 6.9 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी 7 टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
महागाई किती काळ टिकू शकते?
महागाईबद्दल बोलायचे झाल्यास, आरबीआयने आपला महागाईचा अंदाजही वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा महागाईचा अंदाज 2.1 % वरून 4.6 % पर्यंत दुप्पट करण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठीचा महागाईचा अंदाज पूर्वीच्या 0.6 % वरून 4.7% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. चौथ्या तिमाहीसाठीचा महागाईचा अंदाज पूर्वीच्या 3.2 % वरून 5.2 % पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी, महागाईचा अंदाज 4 % वरून 4.4 % पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या तिमाहीसाठीचा महागाईचा अंदाज पूर्वीच्या 4.2 % वरून 4 % पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
750 CIBIL स्कोअर तरीही बँकेने कर्ज नाकारलं? RBI ने सांगितली रिजेक्ट होण्याची कारणं
रेपो रेट म्हणजे काय?
मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर कसा परिणाम होतो?
जर आरबीआयने रेपो दर वाढवला तर बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळेल. त्यानंतर बँका जास्त व्याजदर आणि ईएमआयवर कर्ज देतात. रेपो दरातील कपात मध्यमवर्गाच्या खिशावर कसा परिणाम करू शकते हे समजून घेऊया. तुम्ही बँकेकडून 50 लाख रुपयांचे गृहकर्ज 8.70 टक्के व्याजदराने 30 वर्षांसाठी घेतले असेल, तर तुमचा सध्याचा ईएमआय 39,157 रुपये असू शकतो. मात्र जर रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी केला तर व्याजदर 8.45 टक्के होईल. त्यानंतर ईएमआय 38,269 रुपये होईल.
— ReserveBankOfIndia (@RBI) April 8, 2026