SCBA Elections Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज एक मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, आता सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन म्हणजेच SCBA च्या निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होणार आहे. या निर्णयानंतर आता आगामी 2024-2025 टर्मसाठी SCBA चे किमान 1/3 पद महिलेसाठी राखीव असणार आहे. या महिन्यात SCBA ची निवडणूक होणार आहे यामळे या निणर्यानंतर अनेक उच्च पात्र महिला उमेदवार संघटनेचे नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येतील अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
आगामी 2024-25 च्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष पद महिलांसाठी राखीव आहे, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले. याच बरोबर या आरक्षणामुळे पात्र महिला सदस्यांना इतर पदांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जाणार नाही, असे देखील यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
In a major development, the Supreme Court on Thursday (May 2) directed the implementation of a minimum 1/3rd women's reservation in the posts of the Supreme Court Bar Association "henceforth", including the ensuing elections (2024-2025).
Read more: https://t.co/FAku6iDbl2… pic.twitter.com/Gx2lpa7CU0— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2024
हे पाऊल कायदेशीर आणि त्याच्या प्रशासकीय संस्थांमध्ये लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाची वचनबद्धता अधोरेखित करते असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका महिलेसाठी सर्वोच्च पद आरक्षित करून, सर्वोच्च न्यायालयाचे ध्येय एक मजबूत उदाहरण प्रस्थापित करणे आणि न्यायपालिका आणि कायदेशीर समुदायाच्या सर्व स्तरांवर अधिक समावेशक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आहे असं देखील यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तर हा निर्णय कायदेशीर क्षेत्रातील लिंग असमतोल दुरुस्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. अनेकांना आशा आहे की यामुळे कायदेशीर व्यवसायात महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणखी सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल.
16 मे रोजी निवडणूक
2024-25 टर्मसाठी SCBA ची निवडणूक 16 मे 2024 रोजी होणार असून मतमोजणी 18 मे 2024 रोजी होणार आहे तर 19 मे 2024 रोजी घोषित होणार असल्याची माहिती यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
पवारांचा मोदींना इशारा! म्हणाले, महाराष्ट्र हिसका दाखवल्याशिवाय राहणार नाही
याच बरोबर निवडणूक समितीमध्ये ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी आणि मीनाक्षी अरोरा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्याच्या समितीचा कार्यकाळ 18 मे 2024 रोजी संपणार आहे.
