Godhra massacre hearing : २००२ च्या गोध्रा हत्याकांडातील (Godhra massacre) दोषी आणि गुजरात सरकारच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ६ आणि ७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी (Justice J.K. Maheshwari) आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही माहिती दिली.
पाकिस्तान घाबरला! भारताविरूद्ध 8 मोठे निर्णय…युद्धाची धमकी
खंडपीठाने सांगितले की ते ६ आणि ७ मे रोजी अंतिम सुनावणी सुरू करतील. संपूर्ण सुनावणीसाठी किमान दोन आठवडे लागतील. ६ आणि ७ मे रोजी दिवसभर सुनावणी सुरू राहील. या कालावधीत, विशेष विनंती केल्याशिवाय न्यायालय इतर कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही.दरम्यान, न्यायमूर्ती माहेश्वरी आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने दोषींच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांना ३ मे पर्यंत आरोपींवरील आरोपांची माहिती, न्यायालयाचे निष्कर्ष, युक्तीवादांचे सुधारित दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले.
तर सर्वोच्च न्यायालयाने इतर दोषींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांना आणि गुजरात सरकारला, ज्यांनी प्रति-याचिका दाखल केली होती, त्यांनाही त्याच धर्तीवर सुधारित दस्तऐवज दाखल करण्यास सांगितले आहे.
राज्यातील पर्यटकांना घेऊन निघालेले दुसरे विमान जम्मू आणि काश्मीरमधून मुंबईकडे रवाना
२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमधील गोध्रा स्टेशनवर साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-६ कोचला आग लावण्यात आली होती. अयोध्येहून परतणाऱ्या ५९ यात्रेकरूंचा ट्रेनमध्ये मृत्यू झाला. गोध्रा घटनेनंतर झालेल्या खटल्यांमध्ये जवळजवळ ९ वर्षांनी ३१ जणांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. २०११ मध्ये एसआयटी न्यायालयाने ११ दोषींना मृत्युदंड आणि २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने ११ दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल होतं. दोषींना फाशी देण्याची मागणी गुजरात सरकारने केली आहे. याच याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे.
गोध्रा घटनेनंतर झालेल्या गुजरात दंगलींमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक मारले गेले. त्यापैकी ७९० मुस्लिम आणि २५४ हिंदू होते. गोध्रा घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी, २८ फेब्रुवारी रोजी, अहमदाबादमधील गुलबर्ग हाऊसिंग सोसायटीमध्ये एका बेशिस्त जमावाने ६९ जणांची हत्या केली होती.
नानावटी आयोग काय सांगतो?
दरम्यान, या घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. गुजरात सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नानावटी आयोगाची स्थापना केली होती. साबरमती एक्सप्रेसच्या एस-६ कोचमध्ये लागलेली आग ही घटना नसून एक कट असल्याचे आयोगाने म्हटलं होते.
