ईडीच्या संचालकाचा कार्यकाळ वाढवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना 31 जुलैपर्यंत कार्यालय खाली करण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संजय कुमार मिश्रा यांच्या सेवेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलं आहे.
ममतांचा किल्ला अभेद्य; बंगालमध्ये कमळ कोमेजले तर पंजा रिकामाच
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले :
अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवणं बेकायदेशीर आहे. तर डीएसपीई आणि सीव्हीसी कायद्यात केलेल्या बदलाला मान्यता असून त्यानूसार सीबीआय आणि ईडीच्या डायरेक्टरला दोन वर्षांच्या निश्चित काळानंतर 3 वर्षांचा सेवा विस्तार कार्यकाळ देऊ शकणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
फोडाफोडी झाली असेल तर आता… रोहित पवारांचा फडणवीसांसह अजितदादांना खोचक सल्ला
सध्या 31 जुलैपर्यंत संजय कुमार मिश्रा आपला कार्यभार सांभाळू शकतात परंतु 31 जुलैपर्यंत केंद्र सरकारला दुसरी व्यवस्था करावी लागणार असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मिश्रा यांनी 31 जुलैनंतर कार्यालय सोडण्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
माजी मित्र अन् राजकीय प्रतिस्पर्धी ठाकरेंना मानसोपचारतज्ज्ञाची गरज; फडणवीसांची उपरोधिक टीका
मिश्रा यांना 22 नोव्हेंबरनंतर सेवा वाढवून मिळायला नको होती, न्यायालयाने आपल्या 2021 च्या निर्णयात म्हटलं की, मिश्रांना आणखी एकही सेवा विस्तार नाही मिळाला पाहिजे, असं न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला नसता तर संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ सेवा विस्तारानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये संपला असता, मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्राकडून त्यांना विस्तार देण्यात आला होता. यावेळी न्यायाधीश गवई म्हणाले की, 2021 मध्ये सेंट्रल विजिलांस कमीशन अ‍ॅक्ट आणि दिल्ली स्पेशल पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमधील दुरुस्ती चुकीची नाही. मात्र, जर न्यायालयाने 2021 मध्ये निर्णय दिला होता, तर संजय मिश्रांना सेवा विस्तार देणे योग्य नव्हते.
