भारतातील महिला आता केवळ घरापुरत्या (Economy) मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्या व्यावसायिक जगातही आपला ठसा उमटवत आहेत. अलिकडच्या वर्षांत महिलांच्या आर्थिक सहभागात लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. त्या आता केवळ लहानच नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावरही व्यवसाय सुरू करून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहेत.
ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीती आयोग आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, भारतातील महिलांवरील एकूण कर्ज २०२५ पर्यंत ७६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे देशाच्या एकूण कर्जाच्या अंदाजे २६% आहे, जे महिलांच्या आर्थिक सहभागात सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते. विशेष म्हणजे, २०१७ च्या तुलनेत या आकड्यात अंदाजे ४.८ पटींनी वाढ झाली आहे.
अशोक खरात महिलांना कसं फसवत होता का ? सहआरोपी होणार का ? एसआयटीच्या सातपुतेंचे थेट उत्तर
ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीती आयोग आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, भारतातील महिलांवरील एकूण कर्ज २०२५ पर्यंत ७६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे देशाच्या एकूण कर्जाच्या अंदाजे २६% आहे, जे महिलांच्या आर्थिक सहभागात सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते. विशेष म्हणजे, २०१७ च्या तुलनेत या आकड्यात अंदाजे ४.८ पटींनी वाढ झाली आहे.
सध्या, भारतातील अंदाजे १६ कोटी महिला सक्रियपणे कर्ज घेत आहेत. याचा अर्थ, एकूण कर्ज उपलब्धतेमध्ये महिलांचा वाटा अंदाजे ३६% पर्यंत पोहोचला आहे. ही आकडेवारी उत्साहवर्धक असली तरी, अजूनही मोठ्या संख्येने महिला कर्ज मिळवू शकत नाहीत. अंदाजानुसार, १८ ते ६४ वयोगटातील पात्र महिलांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश महिला अजूनही औपचारिक पतपुरवठा प्रणालीच्या बाहेर आहेत.
महिलांच्या या वाढलेल्या सहभागामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे डिजिटल प्रणालींचा झपाट्याने झालेला प्रसार. ओळख, देयके आणि कर्ज यांच्याशी संबंधित प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोप्या झाल्या आहेत. मोबाईल फोन आणि इंटरनेटच्या मदतीने, महिला कोणत्याही त्रासाशिवाय सहजपणे कर्जासाठी अर्ज करू शकतात आणि आर्थिक सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. पूर्वी महिला बहुतेकदा अनौपचारिक स्रोतांकडून कर्ज घेत असत, पण आता त्या बँका आणि इतर संस्थांकडून सहजपणे कर्ज मिळवत आहेत. यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय वाढविण्यात मदत होत आहे आणि एका सुरक्षित आर्थिक प्रणालीचे फायदे मिळत आहेत.
अहवालानुसार, व्यावसायिक कर्जांमध्ये महिलांचा वाटा झपाट्याने वाढला आहे. २०१७ पासून, महिला उद्योजकांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये अंदाजे ७.५ पटींनी वाढ झाली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, महिला आता नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. सुरुवातीला महिला लहान खर्चांसाठी कर्ज घेतात, पण हळूहळू त्या मोठ्या व्यावसायिक कर्जांकडे वळत आहेत. हा बदल त्यांचा आत्मविश्वास आणि आर्थिक समज दर्शवतो.
अहवालात असंही म्हटलं आहे की, महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, त्यांना कर्ज मिळवणे सोपे व्हावे यासाठी त्यांची आर्थिक ओळख आणि नोंदी सुधारल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, लहान कर्जांपासून मोठ्या कर्जांकडे होणारे संक्रमण सुलभ केले पाहिजे. विशेषतः ३५ वर्षांखालील महिलांना लवकर व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी त्यांच्यासाठी विशेष योजना विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, त्यांना डिजिटल वित्त आणि बचतीबद्दल अधिक चांगली माहिती देणे अत्यावश्यक आहे.