Supreme Court On Stamp Vendors : स्टॅम्प विक्रेते सरकारी नोकदार असून त्यांनी जर काही भ्रष्टाचार केला तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की स्टॅम्प विक्रेते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत “सार्वजनिक सेवक” च्या व्याख्येत येतात. त्यामुळे त्यांनी जर भ्रष्टाचार केला तर त्यांच्यावर भ्रष्टातचार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येऊ शकते असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला (J.B. Pardiwala) आणि आर. महादेवन (R. Mahadevan) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “देशभरातील स्टॅम्प विक्रेते, महत्त्वाचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावत असल्याने आणि अशा कर्तव्याचे पालन केल्याबद्दल सरकारकडून मोबदला घेत असल्याने, निःसंशयपणे पीसी कायद्याच्या कलम 2(c)(i) च्या कक्षेत असलेले सार्वजनिक सेवक आहेत.
In a notable judgment, the Supreme Court on Friday (May 2) held that stamp vendors fall within the definition of “public servants” under the Prevention of Corruption Act, 1988 and hence, can be proceeded under the PC Act for the corrupt practices.
Read more:… pic.twitter.com/g4pv2jjWO3— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2025
मी हिंदू आहे हे सांगण्यासाठी कुठल्या महाजनांची गरज नाही, जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पीसी कायद्याच्या कलम 7 आणि 13(1)(d) सह वाचलेल्या कलम 13(2) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले होते. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली होती.
