Supreme Court On life Insurance Policy : जीवन विमा पॉलिसीबाबत ( life Insurance Policy) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय देत खरेदीदारांना सावध केले आहे. या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर पॉलिसी खरेदी करताना प्रस्ताव फॉर्ममध्ये मागील घेतलेल्या पॉलिसी उघड केल्या नाहीत तर दावा कंपनीकडून नाकारला जाऊ शकतो. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या खटल्याची सुनावणी सुरू केली होती, त्यात अपीलकर्त्याच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे आणि विमा कंपनीला 9 टक्के वार्षिक व्याजदराने विमा रक्कम देण्याचे आणि दावा निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न (Justice B.V. Nagaratna) आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “विमा हा पूर्णपणे वैध करार आहे. म्हणून, पॉलिसी घेताना विमा कंपनीला प्रस्तावित जोखीम स्वीकारताना महत्त्वाची वाटणारी सर्व तथ्ये उघड करणे अर्जदाराचे कर्तव्य आहे. तसेच प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केलेली तथ्ये विमा करारासाठी महत्त्वाची मानली जातात आणि ती उघड न केल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच वस्तुस्थितीची भौतिकता केस-टू-केस आधारावर निश्चित केली पाहिजे.असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
When Can Life Insurance Claim Be Repudiated For Not Disclosing Other Existing Policies? Supreme Court Explains |@khannagyanvi #SupremeCourt https://t.co/OYMvi7ujBp
— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2025
प्रकरण काय?
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सध्याच्या प्रकरणात, अपीलकर्ता महावीर शर्मा यांचे वडील रामकरण शर्मा यांनी 9 जून 2014 रोजी एक्साइड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडून 25 लाख रुपयांची जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती. तथापि, पुढच्याच वर्षी 19 ऑगस्ट 2015 रोजी त्यांचे अपघातात निधन झाले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर, अपीलकर्त्या मुलाने एक्साइड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडून पॉलिसी दाव्यासाठी अर्ज केला परंतु कंपनीने दावा फेटाळला कारण अपीलकर्त्याच्या वडिलांनी पॉलिसी घेताना जुन्या पॉलिसीची माहिती लपवली होती, ज्यांनी अवीवा लाईफ इन्शुरन्सकडून घेतलेली फक्त एक पॉलिसी उघड केली होती तर इतर लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींची माहिती दिली नव्हती.
कंपनीने दावा फेटाळल्यानंतर, महावीर शर्मा यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे संपर्क साधला परंतु तेथेही त्यांचा दावा फेटाळण्यात आला. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सुरुवातीला, न्यायालयाला असे आढळून आले की अपीलकर्त्याने उघड केलेल्या पॉलिसींची किंमत 40 लाख रुपये होती, तर ज्या पॉलिसींची माहिती लपवण्यात आली होती त्यांची एकूण रक्कम फक्त 2.3 लाख रुपये होती. तथापि, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की माहिती न दिल्याने विमा कंपनीला असा प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली की पॉलिसीधारकाने इतक्या कमी कालावधीत दोन वेगवेगळ्या जीवन विमा पॉलिसी का घेतल्या.
न्यायालयाने म्हटले की विमा कंपनीचा संशय बरोबर असू शकतो परंतु या प्रकरणात लपलेल्या इतर पॉलिसी नगण्य रकमेच्या होत्या. म्हणून, न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणाचा थोडा वेगळा विचार केला जाऊ शकतो आणि सध्याच्या गैर-प्रकटीकरणामुळे प्रस्तावित धोरणातील कंपनीच्या निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच विषयातील पॉलिसी ही मेडिक्लेम पॉलिसी नसल्यामुळे हे जीवन विमा संरक्षण आहे आणि विमाधारकाचा मृत्यू अपघातामुळे होतो. म्हणून, इतर धोरणांचा उल्लेख न करणे हे घेतलेल्या धोरणाबाबत महत्त्वाचे तथ्य नाही. म्हणून, प्रतिवादी कंपनीकडून दावा नाकारला जाऊ शकत नाही. असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुन्हेगारीवर गृहखात्याचा अंकुशच नाही…, पुणे प्रकरणावरून लंकेंचा सत्ताधाऱ्यांना टोला
पुढे न्यायालयाने म्हटले आहे की, विमा कंपनीला माहिती होती की विमाधारक व्यक्तीकडे जास्त विमा रकमेची दुसरी पॉलिसी आहे आणि त्यांना खात्री होती की विमाधारक व्यक्तीकडे सध्याच्या पॉलिसीचा प्रीमियम भरण्याची क्षमता देखील आहे आणि हे लक्षात घेऊन, पॉलिसी त्याला देण्यात आली. त्यामुळे, कंपनीने दावा फेटाळणे हे न्यायालय अन्याय्य मानते आणि अपीलकर्त्याला पॉलिसी अंतर्गत सर्व फायदे वार्षिक 9% व्याजदराने सोडण्याचे निर्देश देते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने मृताच्या मुलाचे अपील स्वीकारले आणि ग्राहक आयोगाचे निर्णय रद्द केले.
