Places of Worship Act 1991 राहणार की जाणार? आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

Places of Worship Act 1991 : भारतीय राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 बाबत (Places of Worship Act 1991) आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मोठी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज या कायद्यातील  काही तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 नुसार 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप त्या दिवशी जसे होते तसेच राहील. धार्मिक स्थळावर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी किंवा तिचे स्वरूप बदलण्यात येणार नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेल्या याचिकेसह 6 याचिकांवर सुनावणी होणार प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 बाबत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी एक अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) यांनी दाखल केली आहे.  त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 मधील कलम दोन, तीन आणि चार रद्द करण्याची विनंती केली आहे. एखाद्या व्यक्तीचा किंवा धार्मिक संघटनेचा प्रार्थनास्थळावर पुन्हा दावा करण्यासाठी न्यायालयीन उपाय शोधण्याचा अधिकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 मुळे रद्द होतो असा दावा या याचिकेत त्यांनी केला आहे.

तर दुसरीकडे प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) याचिका दाखल केले आहे.  हा कायदा सार्वजनिक सुव्यवस्था, बंधुत्व, ऐक्य आणि धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करतो असं त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरेतील शाही इदगाह मशीद आणि संभलमधील शाही जामा मशीद यासह विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, या जागांवर मंदिरे तोडून मशिदी बांधण्यात आल्या होत्या त्यामुळे या जागांवर हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये, मुस्लिम पक्षाने 1991 च्या कायद्याचा हवाला दिला आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की अशी प्रकरणे मान्य नाहीत.

परभणीतील हिंसाचाराला राज्य सरकार जबाबदार? सुषमा अंधारेंनी केला गंभीर आरोप…

या कायद्यातील तरतुदींविरोधात माजी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकासहित सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरा येथील शाही इदगाह मशिदीवर हिंदूंना हक्क मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती स्वामींनी केली आहे. तसेच  प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 संपूर्ण कायदा असंवैधानिक आहे आणि त्यावर पुनर्विचार करावा लागेल असं देखील या याचिकेत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या