Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) राजस्थान सरकारचा निर्णय कायम ठेवत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालानुसार आता दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या नागरिकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. राजस्थान सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.
Shweta Tiwari : श्वेता तिवारीनं अनारकली सूट घालून सोशल मीडियावरचं वाढवलं तापमान
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, राजस्थान सरकारचा हा निर्णय भेदभाव करणारा नाही. तसेच या निर्णयामुळे संविधानाचं उल्लंघन देखील होत नाही.
काय आहे हा निर्णय नेमका?
राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 यानुसार सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना दोन पेक्षा अधिक अपत्य असल्यास त्यांना सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जाट यांनी 2017 मध्ये सैन्यातून निवृत्ती मिळाल्यानंतर राजस्थान पोलीसमध्ये कॉन्स्टेबलच्या नोकरीसाठी अर्ज केला होता.
Lok Sabha Election : जालन्यातून लोकसभा निवडणूक लढणार का? जरांगे पाटील म्हणाले…
मात्र दोन पेक्षा अधिक अपत्य असल्याने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारचा हा निर्णय भेदभाव करणारा नाही तसेच या निर्णयामुळे संविधानाचं उल्लंघन देखील होत नाही त्यामुळे हा निर्णय कायम ठेवला आहे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. त्यामुळे दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या नागरिकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. हा राजस्थान सरकारचा निर्णय कायम राहणार आहे.
