supreme court dismissed petition : काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचं लोकसभा सदस्यत्व त्यांना बहाल करण्यात आलं. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. मोदी आडनावाबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांना आपलं लोकसभा सदस्यत्व गमवावं लागलं होतं. मात्र याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला होता. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले.
Ram Mandir | करोडो भक्तांची इच्छापूर्ती; श्रीरामांचं पहिलं रूप आलं समोर…
राहुल गांधींना लोकसभा सदस्यत्व बहाल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राहुल गांधींची अद्याप आरोपातून निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करणारी अधिसूचना फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांनी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशी याचिका दाखल केल्याने केवळ न्यायालयाचाच नव्हे तर नोंदणी विभागाचाही मौल्यवान वेळ वाया जातो.
Hansal Mehta: हंसल मेहता यांच्या आगामी ‘गांधी’ या वेब शोच्या शूटिंगला सुरुवात
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ याचिका फेटाळली नाही तर याचिकाकर्त्यांना दंडही ठोठावला. ही याचिका निराधार असल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी
लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी बहाल केल्याविरोधात धाकल याचिकेमुळं त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड बसला होता. पांडे यांचं म्हणणं होतं की, जोपर्यंत वरिष्ठ न्यायालयात ते निर्दोष सिध्द होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी सभागृहात येऊ नये.
दरम्यान, 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. राहुल गांधींच्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी 2019 मध्ये फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला. अनेक वर्षे कायदेशीर कारवाई सुरू राहिली. यानंतर गेल्या वर्षी 23 मार्च रोजी सुरतच्या कोर्टाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. नियमानुसार दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधींना लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले होते. यानंतर राहुल गांधी गुजरात हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. गुजरात उच्च न्यायालयाकडून राहुल यांना दिलासा मिळाला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली
