SC Election Commission Recount Records : निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रं (Election) आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील फेरमतमोजणीच्या मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा शोध लागत नसल्याचं आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयोगाकडील महत्त्वाचे रेकॉर्ड गहाळ कसे होऊ शकतात, असा सवाल केला. निवडणुका घेणं ही आयोगाची मुख्य जबाबदारी असून, त्यासंबंधीची कागदपत्रं आणि रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन करणंही तितकंच आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून संबंधित रेकॉर्ड शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, न्यायालयाने या उत्तरावर समाधान व्यक्त केलं नाही. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रं सहजपणे उपलब्ध झाली पाहिजेत, त्यांची सुरक्षितता आणि उपलब्धता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायालयाने बजावलं. संबंधित रेकॉर्ड निवडून आलेल्या उमेदवाराला देण्यात आलं होतं, तर ते सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील सुनावणीपर्यंत उपलब्ध असलेली सर्व संबंधित कागदपत्रं आणि रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिलेल्या मुदतीत रेकॉर्ड सादर करण्यात अपयश आलं, तर आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला. रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचं सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही आणि अशा प्रकारची हलकी कारणं स्वीकारली जाणार नाहीत, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील 2023 च्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे टीडी राजेगौडा यांनी भाजपचे डीएन जीवराजा यांचा 201 मतांनी पराभव केला होता. या निकालाला जीवराजा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. पोस्टल मतमोजणी आणि बाद
ठरवलेल्या मतांच्या पडताळणीत नियमांचं पालन झालं नसल्याचा त्यांचा आरोप होता. 6 एप्रिल 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने बाद ठरवलेल्या 279 पोस्टल मतांची पडताळणी आणि सर्व मतपत्रिकांची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मे महिन्यात पुन्हा मतमोजणी झाली आणि आता त्यासंबंधीची मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे.