Bilkis Bano Case : 2002 मध्ये गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलीमध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले होते. त्यामध्ये बिल्किस बानोवर सामूहिक अत्याचार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींना गुजरात सरकारने (Gujarat Govt) मागील वर्षी स्वातंत्र्यदिनी मुक्त केले होते. याविरोधात पीडित बिल्किस बानो, सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी नेते महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावरुन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुजरात सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 2 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी न्यायालयात गुजरात सरकारने सुटकेशी संबंधित फाइल दाखवण्याच्या आदेशाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारेच सुटका झाल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.
Karanatak Election : स्टार प्रचारक यादीतून पटोलेंना डच्चू, दोन्ही चव्हाणांना मात्र संधी
सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरकारच्या निर्णयावर तिखट टिप्पणी केली. सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे हत्याकांडाची तुलना खुनाशी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अशा प्रकारचे जघन्य गुन्हे जे समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करतात, तेव्हा कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना सार्वजनिक हित लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आहे, त्यामुळे गुजरात सरकारने आपले डोके लावण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जिओ सिनेमाची मोफत सेवा होणार बंद; चित्रपट, क्रिकेट पाहण्यासाठी मोजावे लागणार पैसे
आज बिल्किस बानो आहे, उद्या ते किंवा मी असू शकतो, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी केली. अशा परिस्थितीत निश्चित मानके असायला हवीत. जर तुम्ही आम्हाला कारण दिले नाही तर आम्ही आमचा स्वतःचा निष्कर्ष काढू, असे कोर्टाने सुनावले.
