नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा (Ladaki Bahin Yojana) उल्लेख करण्यात आला आहे. या योजनेचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलचं झापलं आहे. भूमीअधिग्रहण प्रलंबित मोबदला प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिंदे सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. भूमीअधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत. मात्र मोबदला देण्यासाठी नाहीत का? असा संतप्त सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. (Supreme Court Slaps Maharashtra Government In Land Payment Compensation Issue )
#SupremeCourt to hear the matter wherein it had asked the Maharashtra government to file an affidavit regarding the payment of compensation in a case wherein the State illegally occupied a person's property and allotted a notified forest land instead.
The Bench of Justices BR… pic.twitter.com/B9NUZoPl7K
— Live Law (@LiveLawIndia) August 13, 2024
नेमकं प्रकरण काय?
ज्या प्रकरणाच्या प्रलंबित मोबदल्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावलं आहे. हे प्रकरण खूप जुनं आहे. 1950 साली एका कुटुंबाची जी जमीन होती ती जमीन सरकारकडून अधिग्रहीत करण्यात आली होती. ही जमीन पुण्यातील असून, अधिग्रहीत केलेली जमीन नंतर डिफेन्स इन्स्टीट्यूटसाठी देण्यात आली. मात्र, या जमीनीच्या बदल्यात संबंधित कुटुंबाला मोबदला दिला गेला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं. त्यावेळी कोर्टानेदेखील संबंधित कुटुंबाला मोबदला दिला गेला पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले.
अजितदादांच्या ‘गुलाबी’ जॅकटवरून पॉलिटिक्स; पण रंग नेमका कोणता?; दादांनी उदाहरणासह सांगितलं!
मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारकडून कोर्टाला जमीनीच्या मोबदल्याऐवजी या सर्वांना दुसरी जमीन दिली असल्याचे सांगण्यात आले. पण याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेली दुसरी जमीन ही फॉरेस्ट लँड म्हणून नोटिफाय झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे याचिकार्त्यांना पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. पण अद्यापपर्यंत या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही.
The Supreme Court today (on August 13) sharply rebuked the State of Maharashtra for not coming up with a reasonable amount for compensation in a case wherein the State illegally occupied a person's property nearly six decades ago and allotted a notified forest land instead.
Read… pic.twitter.com/slOTE12L0w— Live Law (@LiveLawIndia) August 13, 2024
याशिवाय या प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून राज्यसरकारला तुम्ही भरपाई म्हणून देण्यात येणाऱ्या रक्कम निश्चित करा असे वारंवार सांगत आहे. त्यामुळे जर राज्य सरकारने याबाबत योग्य तो भरपाईचा आकडा लवकरात लवकर निश्चित केला नाही तर आम्हाला डिमॉलेशनचे आदेश द्यावा लागतील असा थेट निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. तुमच्या मुख्य सचिवाला त्यांच्या प्रुमखाशी बोलायला सांगा, वाजवी आकडा ठरवा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणावर दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार असून, आम्ही तुमच्या लाडकी बहीण आणि लाडक्या सर्व भावांना निर्देश देऊ शकतो अशा कठोर शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला झापलं आहे.
