Survey exposes reality of public transport in Maharashtra and Country : देशासह राज्यामध्ये मोठं मोठ्या शहरांमध्ये सध्या एका मागे एक अशा रस्ते. उड्डाणपूल, बस सेवा, मेट्रो, लोकल्स यांचे जाळे तयार करण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा आणि प्रोजेक्ट्सचं काम सुरू आहे. पुणे, मुंबई, दिल्ली या शहरामध्ये तर गेल्या काही वर्षात लोक मेट्रोचा वापरही करत आहेत. सरकारं देखील याचं श्रेय घेत आहेत. मात्र वास्तव काही वेगळच आहे कारण एका सर्व्हेतून महाराष्ट्र आणि देशातील सार्वजनिक वाहतूकीची पोलखोल करण्यात आली आहे. असं म्हणायला हरकत नाही. सर्व्हे काय आहे? त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूकीबाबात काय धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे? जाणून घ्या सविस्तर…
पुण्याच्या कसबा गणपती मंदिरात चोरी;‘इतकी’ रक्कम घेऊन चोरटा पसार, परिसरात खळबळ
नॅशनल हाऊसहोल्ड ट्रॅव्हल सर्व्हेमध्ये देशातील देशातील सार्वजनिक वाहतूकीची पोलखोल करण्यात आली आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने हा सर्व्हे जारी केला आहे. यामध्ये सांगितलं आहे की, देशात कामावर जाणारे केवळ 9 टक्के लोग बस किंवा मेट्रो या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. तर 43 टक्के कर्मचारी हे थेट टू व्हिलरवरून प्रवास करत कामावर पोहचतात. असं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे की, भारतात अद्याप सार्वजिनिक व्यवस्था तेवढी मजबूत नाही की, 100 टक्के लोक त्यावर अवलंबून राहू शकतील.
सर्वेक्षण काय आहे आणि ते कसे करण्यात आले?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जुलै 2025 ते जून 2026 या कालावधीत हे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात देशभरातील 14,274 गावे आणि 10,377 शहरी ब्लॉक्सचा समावेश करण्यात आला. यासाठी 4,92,023 कुटुंबे आणि 20,34,371 लोकांकडून माहिती घेण्यात आली. म्हणजेच, लोक कुठून कुठे, कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कारणासाठी प्रवास करतात, याचा सविस्तर आढावा घेणारे हे देशातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि अशा प्रकारचे पहिले सर्वेक्षण आहे.
आम्ही तुम्हाला सलाम करतो, कॅप्टन! ‘एअरलिफ्ट’चे दिग्दर्शक राजा कृष्ण मेनन यांच्या मच्छार यांचं कौतुक!
सर्वप्रथम ‘प्रवास’ म्हणजे नेमकं काय, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. या सर्वेक्षणात एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा प्रवासच ग्राह्य धरण्यात आला आहे. एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास मोजण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पायी जाणाऱ्या लोकांची संख्या तुलनेने कमी दिसते. कारण अनेक जण कामासाठी एक किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतर चालत जातात.सर्वेक्षणानुसार, एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास करून कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 9 टक्के लोक बस, मेट्रो, रेल्वे किंवा ट्रामचा वापर करतात. यामध्ये बसचा वाटा 6.7 टक्के, तर मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम आणि उपनगरीय रेल्वेचा एकत्रित वाटा केवळ 2.3 टक्के आहे.
शहरांमध्ये परिस्थिती आणखी चिंताजनक
शहरी भागातील परिस्थिती तर अधिकच चिंताजनक आहे. देशभरातील शहरी कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 5 टक्के लोक मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल्वे किंवा ट्रामने कामावर जातात. मात्र काही राज्यांमध्ये हा आकडा तुलनेने अधिक आहे. महाराष्ट्र – 20.7%, पश्चिम बंगाल – 16.5%, दिल्ली – 14.4%, या राज्यांमध्ये मेट्रो आणि लोकल रेल्वेचे जाळे मोठे आहे. मात्र संपूर्ण देशाचा विचार केला तर केवळ 5 टक्के शहरी कर्मचारी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. यावरून मेट्रोसारख्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही सार्वजनिक वाहतूक सामान्य नागरिकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नाही, हे स्पष्ट होते.
विद्यार्थ्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अधिक
शाळा-कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर तुलनेने अधिक आहे. 37 टक्के विद्यार्थी पायी, 29.5 टक्के विद्यार्थी बसने, तर 15.8 टक्के विद्यार्थी सायकलने प्रवास करतात. म्हणजेच जवळपास एक तृतीयांश विद्यार्थी बसवर अवलंबून आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर अधिक असल्याचे दिसून येते.
टू-व्हीलरचा वापर का वाढला?
पहिलं कारण – सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी उपलब्धता. देशातील मोठी लोकसंख्या गावांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये राहते. या भागांमध्ये बससेवा नियमित नसते. ग्रामीण भागात 37.1 टक्के कर्मचारी टू-व्हीलरचा वापर करतात, तर शहरांमध्ये हा आकडा 52.3 टक्के आहे.
दुसरं कारण – कमी खर्च आणि सोय. टू-व्हीलरचा प्रति किलोमीटर खर्च साधारण 50 ते 70 पैसे असू शकतो. हा खर्च अनेकदा बस किंवा मेट्रोच्या भाड्यापेक्षा कमी पडतो. शिवाय टू-व्हीलरमुळे कुठेही आणि कधीही जाण्याची सोय होते. बसस्टॉपपर्यंत चालत जाण्याची किंवा बसची वाट पाहण्याची गरज नसते.
तिसरं कारण – लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटीचा अभाव. मेट्रो किंवा बसमधून उतरल्यानंतर घर किंवा कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य साधन उपलब्ध नसते. त्यामुळे संपूर्ण प्रवासासाठीच टू-व्हीलरचा पर्याय निवडला जातो.
चौथं कारण – महिलांसाठी बससेवेचे महत्त्व. सर्वेक्षणात शहरी महिलांपैकी 21.7 टक्के महिला बसने कामावर जातात, तर शहरी पुरुषांमध्ये हा आकडा केवळ 6.9 टक्के आहे. म्हणजेच महिलांसाठी बससेवा हा सार्वजनिक वाहतुकीचा महत्त्वाचा आधार आहे. केरळमध्ये तर 46.8 टक्के शहरी महिला बसने कामावर जातात. त्यामुळेच तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाच्या योजना राबवल्या जात आहेत.
शहर आणि गावांमध्ये किती फरक?
सर्वेक्षणातून शहर आणि गावांमधील प्रवासाच्या पद्धतीत मोठा फरक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागात 36 टक्के लोक पायी कामावर जातात, तर शहरांमध्ये हा आकडा केवळ 14 टक्के आहे. ग्रामीण भागात अंतर तुलनेने कमी असणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीची मर्यादित उपलब्धता यामुळे पायी जाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. दुसरीकडे, शहरांमध्ये टू-व्हीलर आणि कारचा वापर अधिक आहे. शहरी भागातील 58 टक्के लोक टू-व्हीलर किंवा कारने कामावर जातात, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण 39 टक्के आहे.
प्रवासासाठी किती खर्च होतो?
सर्वेक्षणानुसार, एक कर्मचारी दरमहा सरासरी 785 रुपये केवळ ये-जा करण्यासाठी खर्च करतो. शहरी कर्मचारी दरमहा सरासरी 1,044 रुपये, तर ग्रामीण कर्मचारी 612 रुपये खर्च करतात. म्हणजेच ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमध्ये प्रवासाचा खर्च सुमारे 70 टक्के अधिक आहे. पुरुष आणि महिलांच्या प्रवासाच्या खर्चातही मोठी तफावत आहे. पुरुष सरासरी 835 रुपये, तर महिला 533 रुपये खर्च करतात. महिलांचा प्रवास तुलनेने कमी अंतराचा असणे आणि बससारख्या स्वस्त साधनांचा अधिक वापर करणे, हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.
कामावर पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागतो?
एका भारतीय कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सरासरी 25 मिनिटे लागतात. शहरांमध्ये हा वेळ 27 मिनिटे, तर ग्रामीण भागात 23 मिनिटे आहे. देशातील तब्बल 83.4 टक्के कर्मचारी 30 मिनिटांच्या आत कामावर पोहोचतात. सकाळच्या वेळेत सर्वाधिक गर्दी सकाळी 8 ते 10 या वेळेत असते. या काळात 56.5 टक्के लोक घराबाहेर पडतात, तर 94.9 टक्के कर्मचारी सकाळी 10 वाजण्यापूर्वीच घरातून निघतात.
इतर प्रवासांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती चांगली
काम आणि शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी होणाऱ्या प्रवासाचा विचार केला तर सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती तुलनेने चांगली दिसते. रात्रभराच्या प्रवासांमध्ये म्हणजेच ओव्हरनाइट ट्रिपमध्ये 73.5 टक्के लोक बस किंवा रेल्वेचा वापर करतात. यामध्ये बसचा वाटा 55.8 टक्के, तर रेल्वेचा वाटा 17.7 टक्के आहे. यावरून असं दिसून येतं की लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी लोक सार्वजनिक वाहतुकीला पसंती देतात; मात्र दररोजच्या ऑफिस आणि कॉलेजच्या प्रवासासाठी तिचा वापर कमी आहे.
सरकारच्या योजना आणि आव्हाने
2014 मध्ये देशातील केवळ 5 शहरांमध्ये 248 किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क होते. 2026 पर्यंत हे जाळे 26 शहरांमध्ये 1,150 किलोमीटरपर्यंत विस्तारले आहे. मात्र सर्वेक्षणानुसार, तरीही केवळ 5 टक्के शहरी कर्मचारी मेट्रोचा वापर करतात. भारतासमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे बस, मेट्रो, रेल्वे आणि लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी यांना एकाच व्यवस्थेत जोडणारे एकात्मिक ‘नॅशनल स्मार्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मिशन’ अद्याप अस्तित्वात नाही. सरकारकडून आता इलेक्ट्रिक बसला प्रोत्साहन दिले जात आहे. 2035 पर्यंत एकूण बस विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक बसचा वाटा 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
अ‍ॅक्शन सुपरस्टार टायगर श्रॉफचा ट्रान्सफॉर्मेशन व्हिडीओ सोशल मीडियावर होतो व्हायरल!
एकूणच, भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजूनही अपेक्षेइतकी सक्षम झालेली नाही. त्यामुळे लोकांचा विश्वास बस, मेट्रो किंवा रेल्वेपेक्षा टू-व्हीलरसारख्या खासगी वाहनांवर अधिक आहे. सरकारला वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि रस्ते अपघातांच्या समस्यांवर प्रभावीपणे मात करायची असेल, तर केवळ मेट्रोचे जाळे वाढवून भागणार नाही. बसची संख्या वाढवावी लागेल, तिचे नेटवर्क गावांपर्यंत पोहोचवावे लागेल आणि लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करावी लागेल. तरच लोक खासगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीकडे मोठ्या प्रमाणात वळतील.