कोलकत्ता : कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालमधील विविध विद्यापीठांच्या 31 कुलगुरूंच्या नियुक्त्या अवैध ठरवल्या आहेत. ऑल इंडिया नॅशनल एज्युकेशनल फेडरेशनची संघटना असलेल्या जातीवादी शिक्षक आणि संशोधक संघटनेने या संदर्भात कलकत्ता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, यूजीसी नियम 2018 नुसार निर्धारित कुलगुरूंची किमान पात्रता राज्य सरकारने लागू केलेल्या कोणत्याही नियमाद्वारे कमी केली जाऊ शकत नाही. या संदर्भात यूजीसीचे नियमही बंधनकारक आहेत. कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये कुलपती हे सर्वोच्च अधिकार आहेत आणि राज्य सरकार त्यांना बायपास करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा किंवा त्यांची सेवा वाढविण्याचा राज्याला अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
उल्लेखनीय आहे की पश्चिम बंगाल सरकारने कुलगुरूंची किमान पात्रता आणि नियुक्ती प्रक्रियेत मनमानीपणे बदल केला होता आणि UGC प्रतिनिधी आणि कुलपतींना मागे टाकून अपात्र लोकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यातील अनेकांना बेकायदेशीररीत्या पुनर्नियुक्ती व सेवा मुदतवाढ देण्यात आली.
फडणवीसांनी केली घोषणा अन् धनंजय मुंडेंनी मानले आभार
ऑल इंडिया नॅशनल एज्युकेशनल फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.जे.पी.सिंघल यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा उच्च शिक्षणाच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगून राज्य सरकारच्या मनमानीविरुद्ध संघटनेच्या लढ्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
