एका कथित लाल डायरीच्या आरोपांनी राजस्थानच्या राजकारणात सध्या वादळ आणलं आहे. राजस्थानच्या विधानसभेपासून ते दिल्लीपर्यंत या ‘लाल डायरी’ प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला मागच्या 4 वर्षांमध्ये गेहलोत सरकारविरोधात कोणताही मोठा आणि ठोस मुद्दा मिळाला नव्हता. पण आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लाल डायरीच्या रुपाने भाजपच्या हातात आयत कोलित मिळालं आहे. (The diary allegations ended the politics of Rajiv Gandhi, LK Advani, Madhavrao Scindia)
राज्यात भाजपने वातावरण तापवलं असतानाच सीकर दौऱ्यावर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लाल डायरीच्या प्रकरणावरुन काँग्रेसला लक्ष्य केलं. लाल डायरीचं नाव ऐकताच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची पायाखालची जमीन सरकते, त्यांची अवस्था वाईट होते, असं ते म्हणाले. काँग्रेस सरकारची काळी कृत्ये या डायरीत बंद आहेत. ही लाल डायरी काँग्रेस सरकारचं बस्तान उद्ध्वस्त करणारी आहे, असा दावाही त्यांनी सीकरच्या सभेत केला. त्याचवेळी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी मात्र लाल डायरीवर पूर्णपणे मौन पाळलं आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पंतप्रधानांना लाल डायरीऐवजी लाल टोमॅटोवर बोलण्याचं आव्हान दिलं. थोडक्यात मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झालेली काँग्रेस बॅकफूटवर गेल्याचं दिसून येत आहे.
पण देशाच्या राजकारणात अशा एखाद्या कथित डायरी किंवा पत्रकामुळे एखादा नेता किंवा पक्ष राजकीय बॅकफूटवर गेल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. एखाद्या कथित डायरीमुळे अनेक बड्या नेत्यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली. काहींची खुर्ची गेली तर काहींना तुरुंगातही जावं लागलं आहे.
सगळ्यात आधी राजस्थानमधील डायरीचं प्रकरण समजून घेऊ.
राजस्थानच्या गेहलोत सरकारमधून बरखास्त केल्यानंतर राजेंद्र गुढा यांनी लाल डायरीच्या वादाला सुरुवात केली. मणिपूरच्या घटनेवर काँग्रेस देशभरात भाजपला घेरण्याचं काम करत होती. त्याच दरम्यान 21 जुलैला राजेंद्र गुडा यांनी विधानसभेत आपल्याच काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले होते की, “राजस्थानमध्ये ज्याप्रकारे महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. अशावेळी मणिपूरबद्दल बोलण्याऐवजी आपण आपल्या राज्यात लक्ष घालायला हवे. ही संधी पाहून भाजपने आक्रमक होत गुढा यांच्या या वक्तव्याला पाठिंबा दिला. या वक्तव्यानंतर अवघ्या तीन तासातच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या शिफारशीवरून त्यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करण्यात आलं.
बडतर्फ केल्यानंतर राजेंद्र गुढा यांनी लाल डायरीचा वाद पेटवून दिला. बडतर्फ झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी म्हणजे 24 जुलैला ते लाल रंगाची डायरी घेऊन विधानसभेत आले. त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर डायरी काढली. पण विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी त्यांना ती डायरी सभागृहात सादर करु देण्यास नकार दिला. त्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ सुरु केला. प्रकरण अगदी हाणामारीपर्यंत गेलं आणि अध्यक्षांच्या सांगण्यावरून मार्शलनी राजेंद्र गुढा यांना सभागृहातून बाहेर काढलं.
विधानसभेतून बाहेर काढल्यानंतर राजेंद्र गुढा माध्यमांसमोर आले. गुढा यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेस नेते आणि आरटीडीसीचे अध्यक्ष धर्मेंद्र राठोड यांच्या घरावर छापा टाकला तेव्हा अशोक गेहलोत यांनी त्यांना लाल डायरी घेण्यासाठी पाठवले होते. गुढा यांच्या म्हणण्यानुसार, गेहलोत यांनी डायरी जाळण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र त्यांनी ती स्वतःजवळ ठेवली. यानंतर विधानसभेत गेहलोत यांच्या सांगण्यावरून लाल डायरी हिसकावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसचे आमदार रफिक खान यांनी त्यांच्याकडून डायरी हिसकावून घेतली आणि त्यांना विधानसभेत मारहाण केली. राजेंद्र गुढा यांनी गेहलोत आणि त्यांच्या सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले.
‘लाल डायरीत काय होते’ या प्रश्नावर उत्तर देताना गुढा म्हणाले – राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी आमदारांचा घोडेबाजार झाला होता. त्याचा संपूर्ण हिशोब त्या डायरीत आहे. याशिवाय राजेंद्र गुडा यांनी राज्याच्या क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीतही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत यासंबंधीची अनेक गुपिते डायरीत असल्याचा दावा केला. अशोक गेहलोत यांचे सुपुत्र वैभव गेहलोत हे राजस्थान क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. या संपूर्ण वक्तव्यावर धर्मेंद्र राठोड यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. राठोड म्हणाले की, छाप्याच्या वेळी गुढा माझ्या घरी नक्कीच आले होते, पण डायरीचा काहीच विषय नव्हता. त्यांनी कसलीही डायरी नेली नव्हती. गुढा हे प्रचंड अविश्वासू व्यक्तीमत्व आहे, असंही राठोड म्हणाले.
बोफोर्स घोटाळा प्रकरण :
1987 चं वर्ष. स्वीडिश रेडिओने बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. हा करार 24 मार्च 1986 रोजी भारत सरकार आणि स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स यांच्यात झाला होता. स्वीडिश रेडिओने आपल्या बातमीत कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाकडून सापडलेल्या एका कथित डायरीचा उल्लेख केला होता, ज्यामध्ये या व्यवहाराचा उल्लेख होता. स्वीडिश रेडिओवरून ही बातमी प्रसारित झाल्यानंतर भारताच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. सरकारमधील मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी राजीव गांधींवर आरोप करून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
काँग्रेससोबत फारकत घेतल्यानंतर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी डायरीचे एक पान पत्रकारांना दाखवले आणि त्यात राजीव गांधींच्या नावाने स्विस बँकेचे खाते असल्याचा दावा केला. सिंग आणि त्यांच्या पक्षाने या दाव्याचा मोठा प्रचार केला. सिंग यांनी डायरीचे हे पान देशभरातील जनतेला दाखवण्यास सुरुवात केली. 1989 च्या निवडणुकीत व्ही.पी.सिंग यांच्या पक्षाने सरकार आल्यानंतर याची चौकशी करून कारवाईही केली जाईल, अशी घोषणा केली. सिंग यांची मोहीम यशस्वी झाली आणि राजीव गांधी यांचा पराभव झाला. राष्ट्रीय आघाडीतून व्हीपी सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले.
जैन हवाला कांड :
त्यानंतर 1993 मध्ये जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एका डायरीसह पत्रकार परिषद घेतली. यात स्वामींनी दावा केला की ही डायरी हवाला व्यावसायिक जैन यांची आहे. जैन यांच्यावर 1991 मध्ये सीबीआयने छापा टाकला होता. याच जैन यांच्याकडून भाजप आणि काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांनी पैसे घेतल्याचा दावा स्वामींनी केला. स्वामींच्या आरोपांनंतर पुढे सुमारे 2 ते 3 वर्ष हा वाद चांगलाच गाजला. अखेर 1996 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांना संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला.
याशिवाय तत्कालीन नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या माधवराव सिंधिया, व्हीसी शुक्ला आणि बलराम जाखड यांनाही आपली पदे सोडावी लागली होती. मात्र, नंतर सर्व नेत्यांची या आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता झाली. पण जैन हवाला प्रकरणामुळे लालकृष्ण अडवाणींच्या राजकीय घौडदौडीला काहीसा ब्रेक लागला. अडवाणी हे त्यावेळी पंतप्रधानपदाचे मोठे दावेदार होते. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान झाले.
व्यापम घोटाळा :
मध्य प्रदेशात 2013 मध्ये उद्योगपती सुधीर शर्मा यांच्या घरी आणि विविध ठिकाणांवर आयकराने छापे टाकले होते. या छाप्यात एक डायरी मिळाली, यात मध्य प्रदेशच्या दोन मंत्र्यांना लाच दिल्याची माहिती होती. ही डायरी समोर आल्यानंतर मध्य प्रदेशात राजकीय खळबळ उडाली होती. याच दरम्यान, व्यापमचा घोटाळा दबक्या आवाजात सुरु झाला. सीबीआयने या कथित घोटाळ्याचा तपास सुरू केला. सुधीर शर्मा यांना व्यापम घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ठरवले गेले. शर्मा यांच्याकडून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारेच तपास यंत्रणेने कारवाई सुरू केली.
यानंतर सीबीआयने 2014 मध्ये मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांना अटक केली. शर्मा यांच्या अटकेनंतर शिवराज सिंह यांनी तातडीने कारवाई केली. शर्मा यांची पक्षातून हाकलपट्टी केली. त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. 2018 मध्ये तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर ते निवडणूक लढवतील अशी अटकळ होती, मात्र भाजपने त्यांना तिकीट दिले नाही. भाजपकडून तिकीट न मिळाल्याने शर्मा यांनी स्वत:ला भगवान शंकर म्हंटलं होतं. व्यापमचं सर्व विष आपण स्वतःच प्राशन केल्याचा दावा त्यांनी केला. 2021 मध्ये भोपाळच्या चिरायू हॉस्पिटलमध्ये त्यांचे निधन झाले.
शिक्षक भरती घोटाळा :
2022 मध्ये ईडीच्या एका कारवाईने बंगालच्या राजकारणात भूकंप आला होता. शिक्षक भरती घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरावर छापा टाकला . त्यावेळी तपास यंत्रणेला कोट्यवधींची रोकड मिळाली. त्याचवेळी तपास यंत्रणांना अर्पिताच्या घरातून एक डायरीही मिळाली असल्याचा दावा केला गेला. यात कोट्यावधींचे व्यवहार लिहिले असल्याचं बोललं गेलं. यानंतर ईडीने थेट अर्पिताच्या घरातून पार्थ मुखर्जी यांचं घर गाठलं आणि पुढील कारवाई सुरू केली.
डायरीतील कथित व्यवहारांच्या आधारे ईडीने पार्थला अटक केली. ईडीच्या कारवाईनंतर पार्थ यांना बंगाल सरकारमधील मंत्रिपद गमवावं लागलं. बंगालमध्ये नोकरी देण्याच्या बदल्यात पैसे घेण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने न्यायालयात केला आहे. त्यानंतर तपास यंत्रणेने पार्थ यांची 103 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. पार्थ यांची केस सध्या कोलकाता कोर्टात आहे, तर पार्थ आणि अर्पिता तुरुंगात आहेत. त्यानंतर देशात आता पुन्हा एकदा ‘डायरी’चे राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.
