सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरप्रकार () आणि संघटित परीक्षा घोटाळ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ संसदेत मंजूर झाले. या विधेयकाद्वारे २०२४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करून शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली असून तपास आणि न्यायप्रक्रिया जलद करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नव्या कायद्यानुसार परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांसाठी किमान कारावासाची मुदत वाढविण्यात आली असून दंडाची कमाल रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. तसेच संघटित पेपरफुटी रॅकेटवर अधिक कठोर कारवाई, विशेष तपास पथके, विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये, विशेष सरकारी वकील आणि अपील निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध प्रक्रिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय कार्यबलाची स्थापना केली होती. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर झाल्याने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दीर्घ चर्चेनंतर परीक्षा सुधारणा विधेयकाला अखेर लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या बिलाच्या मंजुरीसाठी आवाजी मतदान घेतलं. दरम्यान या बिलाला लोकसभेत मंजुरी मिळण्यापूर्वी कामकाजादरम्यान चांगलाच गोंधळ झाल्याचं पहायला मिळालं, सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्याचं पहायला मिळालं.
आज संसदेमध्ये बोलताना काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते असलेले राहुल गांधी चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं. कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू होतं त्या काळात पोलिसांना विद्यार्थ्यांवर कारवाईचे आदेश गृहमंत्रालयाने दिल्याचा गंभीर आरोप यावेळी राहुल गांधी यांनी केला. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी देखील चांगले आक्रमक झाल्याचं पाहयला मिळालं. राहुल गांधी यांनी पुरावे द्यावेत अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.