राजस्थानातील अरवली पर्वतमाला संवर्धनाच्या मुद्द्यावर (BJP) केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अरवलीच्या पर्यावरणीय समतोलाला दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्राने कडक निर्देश जारी केले असून, नव्या खाणपट्ट्यांवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे.
केंद्र सरकारने अरवली पर्वतरांगांची एक नवीन वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तावित केली होती. याअंतर्गत, फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेल्या टेकड्या अरवली मानल्या जातील असं स्पष्ट केलं होतं. जर हा निकष लागू केला गेला तर अरवली प्रदेशाचा मोठा भाग संरक्षणापासून वंचित राहील. यामुळे खाणकाम आणि बांधकाम उपक्रमांसाठीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात ‘अरवली वाचवा’ ही मोहीम सुरू झाली.
Video : राजस्थानमध्ये एकापाठोपाठ तीन भूकंपाचे धक्के; स्फोटासारखा आवाज झाल्याने लोक भयभीत
राजस्थानसह देशभरातील लोकांनी याचा विरोध केला. लोकांचा विरोध लक्षात घेता केंद्राने आता माघार घेतली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले आहे की, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी पूर्ण होईपर्यंत अरवली पर्वतरांगांमध्ये कोणतीही नवीन माइनिंग लीज दिली जाणार नाही. जैवविविधतेच्या संरक्षणात अरवलीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, या संपूर्ण पर्वतमालेला दीर्घकालीन संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या खाणकामावरही कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही बंदी संपूर्ण अरवली क्षेत्रात समानरित्या लागू राहील. गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या या प्राचीन भूवैज्ञानिक पर्वतरांगेची अखंडता राखणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. अनधिकृत आणि अनियंत्रित खाणकाम पूर्णपणे रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मंत्रालयाने इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशनला संपूर्ण अरवली क्षेत्रात अशा अतिरिक्त भागांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जिथे खाणकामावर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, खाणकामासाठी विज्ञानाधारित आणि व्यापक व्यवस्थापन योजना तयार केली जात असून, त्यामध्ये पर्यावरणीय परिणाम, वहनक्षमता आणि संवेदनशील क्षेत्रांची स्पष्ट ओळख करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार, अरवलीतील संरक्षित व प्रतिबंधित क्षेत्रांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या खाणांसाठी संबंधित राज्य सरकारांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षानियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाण पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंधांसह माइनिंगवर कठोर नियंत्रण ठेवले जाईल.