Decisions In Union Cabinet Meeting : व्हिडिओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली (Cabinet) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये, ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. ज्यामध्ये एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील प्रदेशाच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला बळकटी देण्यासाठी सरकारने १२,०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त करण्यासाठी ३०००० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ४२०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत, ईशान्येकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित करून आसाम आणि त्रिपुरासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज मंजूर करण्यात आलं आहे. त्याचवेळी, दक्षिण भारतातील रस्ते संपर्क सुधारण्यासाठी मरक्कनम-पुदुच्चेरी चार-लेन महामार्गाच्या बांधकाम आणि विकासासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
परराष्ट्र धोरण विदेश दौरे काढण्यापुरतेच आहे का?, 25 टक्के टॅरिफवरून ठाकरेंचा मोदी सरकारला सवाल..
देशांतर्गत एलपीजी विक्रीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही भरपाई पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून या कंपन्यांमध्ये वितरित केली जाईल आणि १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ग्राहकांना कमी किमतीत घरगुती एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून दिले जातात. २०२४-२५ या वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती जास्त राहिल्या. परंतु ग्राहकांना किमतींचा भार पडू नये म्हणून सरकारने त्या स्थिर ठेवल्या. यामुळे आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तरीही, या कंपन्यांनी देशभरात कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय घरगुती एलपीजीचा पुरवठा सुरू ठेवला. या भरपाईमुळे तेल विपणन कंपन्यांना कच्चे तेल आणि एलपीजी खरेदी, कर्ज परतफेड आणि भांडवली खर्च यासारख्या त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल. यामुळे देशभरातील घरांना सिलिंडरचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होईल असं सरकारचं धोरण आहे.
📡LIVE Now 📡 #Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw
📍 National Media Centre, New Delhi
Watch on #PIB's📺
Facebook: https://t.co/ykJcYlMTtL
YouTube: https://t.co/F5xJE821DQhttps://t.co/MpUpBcpeqg— PIB India (@PIB_India) August 8, 2025
