Indian People Renounced Citizenship : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षात भारतीय नागरिकत्व सोडलेल्यांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये २,१६,२१९ भारतीयांनी त्यांचं नागरिकत्व सोडलं आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. (Indian) परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच २०१९ ते २०२३ या दरम्यान किती भारतीय नागरिकांनी आपलं नागरिकत्व सोडलं आहे, याबाबत लेखी उत्तर दिलं आहे. २०११ ते २०१८ या वर्षांची आकडेवारीही त्यांनी राज्यसभेत मांडली.
सीएए अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरूवात, 14 जणांना मिळालं नागरिकत्व; गृहमंत्रायलाची माहिती
यावेळी बोलताना मंत्री कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले की, २०२३ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये २,२५,६२० लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडले आहे. दरम्यान, या आकडेवारीवरुन आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी सवाल उपस्थित केले.’मोठ्या संख्येने लोकांनी त्यांचं नागरिकत्व सोडण’ आणि ‘भारतीय नागरिकत्वाचा स्वीकार कमी’ यामागची कारणं सरकारने तपासली आहेत का?, असा सवाल त्यांनी केला.
विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडून गृह मंत्रालयाशी चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली . मात्र, एकूण चार मंत्रालयांवर चर्चा करायची असून त्यात नगरविकास मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाला चर्चेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. नुकतीच झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत गृहमंत्रालयाशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव तृणमूल काँग्रेसने मांडला होता. या मागणीला BJD ने देखील पाठिंबा दिला. गृहमंत्रालयाच्या कामकाजावर राज्यसभेत चर्चा करण्याच्या तृणमूल काँग्रेसच्या मागणीला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.
वायनाडमधील भूस्खलनग्रस्तांसाठी काँग्रेस पक्ष १०० पेक्षा जास्त घर बांधणार; राहुल गांधींची मोठी घोषणा
कामकाजावर चर्चा
गुरुवारीच राज्यसभेतील तृणमूलच्या संसदीय पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांना पत्र लिहून सभागृहात चर्चा होण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचाही समावेश करावा, असं पत्र लिहिलं होते. सर्व राज्यांची परिषद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेची वित्त विधेयकांसह मनी बिले मंजूर करण्यात मर्यादित भूमिका असते. राज्यसभेत केवळ काही मंत्रालयांच्या कामकाजावर चर्चा होऊ शकते. पण निवडक मंत्रालयांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत चर्चा होते.
कोणत्या वर्षी किती नागरिकांनी सोडलं नागरिकत्व?
