कलम 370 हटविले, राम मंदिर उभारले… आता राहिला समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code). भाजपने (BJP) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी जाहीरनाम्यात दिलेली तीन प्रमुख आश्वासने आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. समान नागरी कायद्याबाबत सध्या मोदी सरकारच्या मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. मात्र हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यापूर्वी मोदी सरकार उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू करुन प्रयोग करण्याच्या प्रयत्नात आहे. (Uniform Civil Code Bill in Uttarakhand has made it mandatory for couples living in ‘live-in’ relationships to register them.)
याच कायद्याचा मसुदा नुकताच उत्तराखंड सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्याबाबतचे विधेयकही विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी, लिव्ह इनची नोंदणी अनिवार्य आणि सर्वधर्मीयांसाठी समान विवाह वय अशा विविध तरतुदींची शिफारस या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याची सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे.
सर्व दिवाणी आणि फौजदारी कायदे, खरेदी-विक्री व्यवहाराचे कायदे सर्वधर्मीयांसाठी समान आहेत. केवळ विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पालकत्वाविषयक कायदे सर्व धर्मीयांना त्यांच्या धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे आहेत. त्यामुळेच हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांसाठी असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांऐवजी समान नागरी कायदा लागू करुन धर्माधर्मांमधील हा भेदही संपवून टाकण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
याचसाठी दीड वर्षांपूर्वी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ‘समान नागरी कायद्या’चा मसुदा तयार करण्यासाठी उत्तराखंडच्या धामी सरकारने समिती नियुक्त केली होती. या समितीने नुकताच धामी सरकारला मसुदा सादर केला आहे. त्यानंतर त्याबाबतचे विधेयकही विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. काही दिवसांमध्येच या विधेयकाचे कायद्यातही रुपांतर होईल.
या मसुद्यामध्ये, मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांतर्गत विवाह आणि घटस्फोटासाठी प्रचलित असलेले हलाला, इद्दत आणि तिहेरी तलाक हे दंडनीय गुन्हे ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सर्वधर्मीय स्त्री आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दत्तक घेण्याचे सर्वांना समान अधिकार देण्यासाठी ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्या’ अंतर्गत सध्या असलेल्या कायद्याचे समान पद्धतीने पालन करण्याची शिफारसही या संहितेमध्ये आहे.
याशिवाय ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. अन्यथा सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मुलांची संख्या समान ठेवण्याबरोबरच अन्य उपायांची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या कायद्याला विरोध असणाऱ्या आदिवासी समुदायांना कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. उत्तराखंडच्या लोकसंख्येत 2.9 टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी आणि बुक्सा या जमातींचा त्यांत प्रामुख्याने समावेश होतो.
येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. त्यात जर मोदींच्या नेतृत्वात भाजपला यश मिळाले तर आगामी कार्यकाळात समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू होईल. हे यश मिळेलच याबाबत मोदींसह संपूर्ण भाजप आशावादी आहे. त्यामुळेच उत्तराखंडमध्ये प्रयोग करण्यावर भर दिला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास आणि निवडणुकीत विजय झाल्यास भाजप आपले तिसरे आश्वासनही पूर्ण करेल. मात्र इंडिया आघाडीने मुसंडी मारल्यास भाजपच्या समान नागरी कायदा राबविण्याच्या इराद्यांना ब्रेकही लागू शकतो. कारण हा कायदा राबविण्याबाबत काँग्रेस फारसे आग्रही नाही. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकांमध्ये काय होते, त्यावरच या कायद्याचे देशात काय भविष्य असणार हे कळून येईल.
