Uniform Civil Code Bill passed in Uttarakhand : लोकसभा निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. त्यामुळं देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी राज्यात समान नागरी संहिता लवकरच लागू केली जाईल, असं सांगितलं होतं. त्यानंतर उत्तराखंड सरकारने काल (६ फेब्रुवारी) विधानसभेत समान नागरी कायदा (Uniform Civil Law) विधेयक सादर केले. हे विधेयक आज (7 फेब्रुवारी) मंजूर करण्यात आले.
Maratha Reservation : राजकारणात उतरणार? मनोज जरांगेंचं एका वाक्यात उत्तर…
लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपापल्या परीने या निवडणुकीची तयारी करत आहेत. सध्या उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या सरकारने उत्तराखंडमधील नागरिकांना समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची आता अंमलबजावणी झाली आहे.
सुहास दिवसे पुण्याचे नवे जिल्हाधिकारी, डॉ. राजेश देशमुखांची क्रीडा आयुक्तपदी नियुक्ती
समान नागरी विधेयक लागू करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) समितीने शुक्रवारी समान नागरी संहितेचा बहुप्रतिक्षित मसुदा मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर केला. घटस्फोट, घटस्फोटानंतर भरण पोषण आणि मुले दत्तक घेण्यासाठी सर्व धर्मीयांना एकाच कायद्याची शिफारस समितीने केली होती. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत काल चर्चेसाठी मांडले होते. दरम्यान, आज हे विधेयक मंजुर झाले.
विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
समान नागरी कायद्यात काय असणार?
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून भाजपने म्हटले होते की, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तीक कायद्यांसाटी धर्माचा विचार न करता समान काय केला जाईल. याच आश्वासनाचा भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयककाडे पाहता येऊ शकते.
1. सर्व धर्मांसाठी घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल.
2. घटस्फोटानंतर भरणपोषणाचा नियम सारखाच असेल.
3. दत्तक घेण्यासाठी सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा असेल.
4. मालमत्तेच्या वितरणात मुलींना समान अधिकार सर्व धर्मात लागू असतील.
5. मुलीने दुसऱ्या धर्मात किंवा जातीत लग्न केले तरी तिच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही.
6. सर्व धर्मांमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे असेल.
7. लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.
8. राज्यातील जमाती या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतील.
10. पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू होईल, बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपेल.
विरोधकांकडून टीकास्त्र
दरम्यान, हे विधेयक मंजूर केल्यानं उत्तराखंडच्या भाजप सरकारवर विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते आणि आमदार प्रीतम सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपकडून विकासाच्या अजेंड्याला दुय्यम स्थान देत आहेत. सामाजिक सलोखा बिघडवून समाजात ध्रुवीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. तर एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांसारख्या नेत्यांनीही समान नागरिकत्व कायद्यावरून भाजपवर टीका केली.
