Nirmala Sitharaman Scheme For Socio Economic Upliftment Of Urban Workers : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मध्यमवर्गीय आणि विशेषतः शहरी गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिलाय. याचा महाकुंभातून व्हायरल झालेल्या मोनालिसासारख्या कामगारांना मोठा फायदा होणार (Union Budget 2025) आहे. हा अर्थसंकल्प मोनालिसा आणि तिच्यासारख्या लाखो कामगारांसाठी वरदान ठरलाय.
अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान म्हणाले की, आमचे सरकार शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी योजना आणेल. शहरी गरिबांचे उत्पन्न वाढेल. यावर सरकार लक्ष ठेवून आहे. शहरी भागातील कामगारांसाठी योजना सुरू करण्यात येणार (Scheme For Urban Workers) आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी योजने’ला नवीन आकार दिला जाईल. या अंतर्गत, UPI शी जोडलेल्या बँका आणि क्रेडिट कार्ड्सकडून कर्जाची मर्यादा 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
..अन् वादात अडकलेला रस्ता वाहतुकीसाठी खुला; आमदार काळेंच्या प्रयत्नांना यश
लोकसभेत सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, अनौपचारिक क्षेत्रातील उच्च-व्याज कर्जातून या योजनेमुळे 68 लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना फायदा झाला आहे. ते म्हणाले, या यशाच्या आधारे, या योजनेत सुधारणा केली जाईल. UPI शी जोडलेल्या बँक आणि क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादा 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
वाचलो! वर्षभराचं मोठं टेन्शन मिटलं, कोणताही ‘पाप कर’ नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक योजना लागू केली जाईल. ते म्हणाले, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे ‘गिग’ कामगार ‘नव्या काळातील’ सेवा अर्थव्यवस्थेला उत्तम गतिशीलता देतात. त्यांचे योगदान ओळखून आमचे सरकार त्यांची ओळखपत्रे आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीची व्यवस्था करेल. सीतारामन म्हणाल्या की, अशा कामगारांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत आरोग्य सेवा सुविधा पुरविल्या जातील. या उपायामुळे सुमारे एक कोटी कामगारांना मदत होण्याची शक्यता आहे. सरकार येत्या तीन वर्षात सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘डेकेअर’ कॅन्सर केंद्रे स्थापन करण्याची सुविधा देईल.
