Jalalabad Tehsil as Bhagwan Parshuram Puri : उत्तर प्रदेशातील आणखी एका शहराला नवे नाव मिळाले आहे. शाहजहांपूर (
Jalalabad) जिल्ह्यातील जलालाबाद शहराचे नाव बदलून ‘भगवान परशुराम पुरी’ (Bhagwan Parshuram Puri) करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत एकूण 27 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
दूध भेसळीच्या रॅकेटमुळे वळसे पाटील बॅकफूटवर गेलेत का ?
स्टार्टअप मिशन आणि नवीन धोरणांना हिरवा कंदील
उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ‘स्टार्टअप मिशन’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय. तसेच उत्तर प्रदेश स्टार्टअप धोरण 2026 आणि डेटा सेंटर धोरण 2026 यांनाही मंजुरी मिळाली आहे.
पशुधन विमा योजना संपूर्ण राज्यात लागू
मुख्यमंत्री जोखीम व्यवस्थापन व पशुधन विमा योजना मंजूर करण्यात आलीय. या योजनेअंतर्गत लघु व सीमांत शेतकरी, पशुपालक आणि डेअरी व्यवसायिक यांच्या जनावरांचा महामारी, अपंगत्व किंवा मृत्यूच्या जोखमीपासून विमा संरक्षण दिले जाईल. ही योजना राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांत लागू केली जाणार आहे.
तीन नव्या विद्यापीठांना मंजुरी
मंत्रिमंडळाने कानपूरच्या बिल्हौर येथे महर्षी योगी इंटरनॅशनल कृषी विद्यापीठ, फतेहपूर येथे ठाकूर युगराज सिंह विद्यापीठ आणि गाझियाबाद येथे अजय कुमार गर्ग विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.याशिवाय, लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप धोरण तसेच शाहजहांपूरमधील जलालाबादचे नाव बदलण्यासह अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
विंबल्डनवर भारताची छाप! वापीचा ‘टॉवेल’ खेळाडू परतच करत नाहीत, पण का?
मदरसा शिक्षकांच्या ग्रॅच्युइटीचा प्रस्ताव स्थगित
मदरसा शिक्षकांच्या ग्रॅच्युइटीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने सध्या मंजूर केलेला नाही. बैठकीतील 28 प्रस्तावांमध्ये हा प्रस्ताव क्रमांक 15 वर होता. त्यावर अंतिम निर्णय न घेता तो स्थगित ठेवण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या 27 प्रस्तावांना मंजुरी
उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ‘स्टार्टअप मिशन’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश स्टार्टअप धोरण 2026 आणि डेटा सेंटर धोरण 2026 यांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री जोखीम व्यवस्थापन व पशुधन विमा योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचा लाभ लघु व सीमांत शेतकरी, पशुपालक तसेच डेअरी व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. साथीचे रोग, अपंगत्व किंवा जनावरांचा मृत्यू झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी पशुधन विमा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ही योजना राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांत लागू केली जाणार आहे.