Uttarakhand UCC: लोकसभेच्या निवडणुका (Loksabha Election 2024) काही दिवसांवर आल्या आहेत. भाजपने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत समान नागरी संहिता (uniform civil code) मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेच्या अधिवेशनात उत्तराखंड यूसीसी मसूदा (Uttarakhand UCC) मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
शनिवारी पुष्कर धामी यांनी यूसीसीवर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती, मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. त्यानंतर आज सायंकाळी 6 वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती, त्यात यूसीसीचा मसुदा सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांशी या विधेयकावर चर्चा केली. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात यूसीसी विधेयक मांडले जाणार आहे.
धामी सरकारने मे 2022 पासून यूसीसीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यानंतर यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचा कार्यकाळ चार वेळा वाढवण्यात आला. 26 जानेवारी 2024 रोजी समितीचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा संपला तेव्हा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पुन्हा एकदा समितीचा कार्यकाळ 15 दिवसांनी वाढवला. 2 फेब्रुवारी रोजी यूसीसीचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
पुन्हा सुरू होणार रामायण, उद्यापासून ‘या’ वाहिनीवर मालिका प्रसारित होणार; वेळ जाणून घ्या
विधानसभेच्या 300 मीटर परिसरात कलम 144 लागू
5 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. समान नागरी संहितेला काही संघटनांकडून विरोध होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन दक्षता घेत आहे. 5 ते 8 फेब्रुवारी या कालावधीत विधानसभा परिसराच्या 300 मीटरच्या परिघात कलम 144 लागू राहील.
Maratha Reservation : ‘आरक्षण मागणारे रयतेतील मराठे, विरोध करणारे…’; आंबेडकरांचं मोठं विधान
मसुद्यात काय आहे?
यूसीसीच्या मसुद्यात सर्व धर्मातील मुलींच्या लग्नासाठी एकसमान वय ठेवण्याबरोबरच समान कायदे लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, घटस्फोटासाठी सर्व धर्मांना समान कायदे लागू होणार आहेत. बहुपत्नीत्व म्हणजेच एकापेक्षा जास्त व्यक्तींशी विवाह करणे आणि हलाला देखील संपुष्टात येईल. स्त्री-पुरुष समान हक्क मिळतील. तसेच, लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये असलेल्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. पालकांनाही सांगावे लागेल. याशिवाय पोलिसांकडे नोंदणी करणेही बंधनकारक असेल.
Uddhav Thackeray : ‘आता मोदी गॅरंटी मिंधेंना पावणार का?’ उद्धव ठाकरेंचा खोचक सवाल
