Waqf Amendment Act Case Led To Justice BR Gavai Bench : वक्फ सुधारणा कायद्याशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुढील आठवडा निश्चित केलाय. आता सर्वोच्च न्यायालयात पुढील गुरुवारी म्हणजे 15 मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) 13 मे रोजी निवृत्त होत (Waqf Amendment Act case) आहेत. अशा परिस्थितीत, आता नवीन सरन्यायाधीश म्हणजेच न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचे (BR Gavai bench) खंडपीठ वक्फ सुधारणा कायद्याशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करणार असल्याची माहिती मिळतेय.
वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही, असं निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केलंय. हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती बीआर गवई खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवण्यात आलंय. वादग्रस्त वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून सुनावणी होणार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून केली जाणार असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय.
Madhuri Dixit : लाल साडी, बॅकलेस ब्लाऊज…, धक धक गर्लच मोहक रूप…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज या प्रकरणावरील पाच याचिका आणि या नवीन कायद्याबाबत दाखल केलेल्या नवीन याचिकांवर सुनावणी केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आम्ही उत्तर आणि प्रतिउत्तर वाचले आहे. नोंदणी आणि काही डेटाबाबत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत, ज्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मी अंतरिम टप्प्यावरही कोणताही निर्णय किंवा आदेश राखून ठेवू इच्छित नाही. या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्याही योग्य दिवशी झाली पाहिजे. हे माझ्यासमोर होणार नाही. आम्ही ते बुधवार किंवा गुरुवारी अंतरिम आणि अंतिम आदेशांसाठी न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठासमोर ठेवू.
Video : बारावी परीक्षेत चांगले गुण…पण पाठीवर कौतुकाची थाप द्यायला माझे वडील आज…
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा कायदा ‘असंवैधानिक’ आहे आणि संविधानातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केलाय. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वीच सरकारने या कायद्यातील दोन मुख्य तरतुदी थांबवल्या आहेत. 17 एप्रिल रोजीच, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ते ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ यासह वक्फ मालमत्ता डीनोटिफाय करणार नाहीत.
[BREAKING] Ahead of retirement CJI Sanjiv Khanna says will not hear Waqf Amendment Act case; sends matter to Justice BR Gavai Bench
Read details: https://t.co/2eZUxE3cip pic.twitter.com/K8srSuGHGB
— Bar and Bench (@barandbench) May 5, 2025
याशिवाय, केंद्राने असेही आश्वासन दिले की, ते केंद्रीय वक्फ परिषद तसेच इतर मंडळांमध्ये कोणतीही नियुक्ती करणार नाही. ही बंदी फक्त 5 मे पर्यंत होती. अशा परिस्थितीत, सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आहे.
