Waqf Board Bill : वक्फ बोर्ड बिल (Waqf Board Bill) लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी उमटवली. त्यानंतर या सर्वोच्च न्यायालयात नव्या वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दो महत्वाच्या तरतुदींवर आक्षेप घेत 7 दिवसांत केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशातच वक्फ बोर्डाच्या बाजूने आवाज उठवणारे एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलंय.
#WATCH सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने… pic.twitter.com/bXOJ7UXtcI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2025
आम्ही नव्या वक्फ सुधारणा कायद्याला बेकायदेशीर मानत असून कायद्यातील कलम 14,15,25,26,29 यांचं कायद्यात उल्लंघन करण्यात आलं. याबाबत आम्ही आधीपासूनच सांगत आलो असून आज पुन्हा सांगतो. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ परिषद गठीत करता येणार नाही, असं न्यायालयाने आजच्या सांगितलं असल्याचं ओवसींनी स्पष्ट केलंय.
तसेच वक्फ बाय युजरला हटवलं जाऊ शकत नाही. जेपीसीतील चर्चेत या विधेयकाला विरोध करणारा अहवाल आम्ही सादर केला होता. चर्चेदरम्यान, विधेयक असंविधानिक असल्याचं मी सांगितलं, या कायद्याविरोधात आमचा लढा सुरुच राहणार असल्याचं असदुद्दीन ओवेसींनी स्पष्ट केलंय.
वक्फ बोर्ड बिल कायदा तुम्ही समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण पाच वर्षांसाठी मुस्लिम या पदावर राहिल पण हे ठरवणार कोण? जर महिला असेल तर ते कोण ठरवणार? या गोष्टींमध्ये सुधारणार करुन हा कायदा बनवला आहे. या कायद्याला आजही आमचा विरोध असून उद्याही राहील, याचसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याला आम्ही मुलभूत अधिकाऱ्यांचं उल्लंघन मानतो, असं ओवेसी यांनी स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान काय घडलं?
सध्या या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फ बोर्डात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्ता तशीच राहील. पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलंय.
