10-Minute Delivery : केंद्र सरकारने क्विक कॉमर्स व्यवसायावर मोठा निर्णय घेत अनेकांना धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर आता क्विक कॉमर्समध्ये असणाऱ्या कंपन्यांना ’10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी’ असा दावा करता येणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या कामगारांच्या संपामुळे तसेच सोशल मीडियावर सुरु असणाऱ्या ट्रेंडमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असून आता कंपन्यांना 10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी असा दावा करता येणार नाही. याबाबत केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विंगी, इन्स्टामार्ट सारख्या प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मना जाहिरात किंवा ब्रँडिंग करताना 10 मिनिटांची डिलिव्हरी करणारा दावा न करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या या आदेशानंतर क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) व्यवसायावर काय परिणाम होणार हे समजून घ्या.
कामगार सुरक्षा, डिलिव्हरी वेळ आणि कामाच्या परिस्थिती या सारख्या मुद्यांवर केंद्रीय मंत्र्यांनी ई-कॉमर्स (E-commerce) आणि डिलिव्हरी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला असून या निर्णयानंतर काही वेळातच ब्लिंकिटने (Blinkit) त्यांच्या अॅप आणि वेबसाईटवरुन 10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी करणारा दावा हटवला आहे. कंपनीने त्यांची टॅगलाइन 10,000+ उत्पादने 10 मिनिटांत डिलिव्हर वरुन 30,000+ उत्पादने तुमच्या दारात डिलिव्हर अशी केली आहे. तर आता स्विगी, इन्स्टामार्ट आणि झेप्टो देखील आपली टॅगलाइन बदलणार असल्याची चर्चा आहे.
तर दुसरीकडे जर तुम्हाला वाटत असेल की, केंद्र सरकारने हा निर्णय अचानक घेतला आहे तर तुम्ही चुकीचं विचार करत आहे. सरकारकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून याबाबत बैठका सुरु होत्या. तर देशातील अनेक कामगार संघटनांनी 25 आणि 31 डिसेंबर रोजी देशव्यापी संप करत 10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरीची अट रद्द करण्याची तसेच जुनी पेमेंट सिस्टम पुन्हा सुरु करण्याची मागणी केली होती.
फास्ट डिलिव्हरीच्या दबावमुळे असुरक्षित राइडिंग, अॅप अल्गोरिदमचा दबाव आणि कमाईबद्दल अनिश्चितता वाढण्याचा दावा कामगार संघटनांकडून करण्यात येत होता.
मार्केटिंग प्रॉमिस
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांनी 10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी सिस्टीमचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला आणि याचा फायदा देखील त्यांना मोठ्या प्रमाणात झाला मात्र कंपनीच्या या निर्णयाचा दबाव कामगारांवर येत असल्याने ही अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी कामगारांकडून करण्यातय येत होती. ग्राहकांना दाखवल्या जाणाऱ्या डिलिव्हरी वेळा परिस्थितीनुसार बदलतात, जसे की स्टोअरपासून अंतर, रहदारी, हवामान आणि रायडरची उपलब्धता असं देखील कामगारांकडून सांगण्यात येत होते. तर आम्ही डिलिव्हरी कामगारांना एका विशिष्ट वेळेत ऑर्डर ग्राहकांनापर्यंत पोहचवण्यासाठी दबाव टाकत नसल्याचा दावा कंपन्यांकडून करण्यात येत होता.
ईटीच्या एका अहवालानुसार, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की टॅगलाइन काढून टाकल्याने दैनंदिन कामकाजावर लक्षणीय परिणाम होणार नाही. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात, जिथे डार्क स्टोअर्स फक्त 200 मीटर अंतरावर आहेत, तिथे 4-5 मिनिटांत डिलिव्हरी अजूनही शक्य आहे. कंपन्या मार्ग, सोसायटी प्रवेश आणि बॅकएंड सिस्टीममध्ये सुधारणा करत राहतील. याचा अर्थ असा की वेग कायम राहील, परंतु त्याचा प्रचार केला जाणार नाही.
व्यवसायावर काय परिणाम होईल?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर, 10 मिनिटांचा घोषवाक्य हा कोविड नंतर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक मार्केटिंग साधन होता, हमी किंवा सेवा आश्वासन नाही. क्विक व्यवसाय आता महानगरांमध्ये एक दैनंदिन सवय बनला आहे. ग्राहकांना सेवेची गुणवत्ता आधीच माहित आहे असं मत एलारा कॅपिटलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष करण तौरानी यांनी व्यक्त केले. तर क्विक व्यापाराची खरी ताकद – फास्ट डिलिव्हरी आणि सुविधा 10 मिनिटांच्या टॅगशिवायही राहील असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे.
स्पर्धा कमी होणार नाही ?
या निर्णयानंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये सुरु असणारी स्पर्धा कमी होणार जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर त्याचा उत्तर नाही असं आहे. कारण अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्या देखील आता मोठ्या प्रमाणात फास्ट डिलिव्हरीवर जास्त लक्ष देत असल्याने इतर कंपन्यादेखील याच मार्गावर असणार असून फक्त फास्ट डिलीव्हरीचा दावा करणार नाही. आता फक्त डिलीव्हरी वेळेवर लक्ष केंद्रित न करता विश्वसनीय सेवा, उत्कृष्ट उत्पादने आणि गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याने ग्राहाकांचा मोठा फायदा होणार आहे.
अभि – क्रितिकाच्या केळवणानंतर आता हळदीचा जल्लोष; ‘लग्नाचा शॉट’ शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
आपल्या देशात लॉकडाऊन नंतर 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत डिलीव्हरीचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आणि यानंतर देशात हळूहळू क्विक कॉमर्स वाढू लागला. त्यामुळेच भारतातील क्विक कॉमर्स उद्योग, ज्याचे मूल्य आर्थिक वर्ष 25 मध्ये अंदाजे $6 अब्ज होते, ते आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत $47 अब्ज पर्यंत वाढू शकते. तर रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी सॅविल्सचा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत देशातील डार्क स्टोअर्सची संख्या 7,500 पर्यंत पोहोचू शकते. म्हणूनच, मार्केटिंग टॅगलाइन काढून टाकल्याने या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन वाढीवर लक्षणीय परिणाम होणार नाही.