Maharashtra Karnataka Border Dispute : कर्नाटकातील चित्रदुर्गमध्ये महाराष्ट्राच्या बस चालकाला फक्त कन्नड येत नाही म्हणून कन्नड रक्षण वेदिकेच्या गुंडांनी काळे फासत मारहाण केली. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. तसेच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra Karnataka Border Dispute) पुन्हा भडकू लागला आहे. या घटनेमुळे दोन्ही राज्यांतील बस सेवेवर परिणाम झाला आहे. दोन्ही राज्यांनी प्रवासी आणि परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सीमा वाद नेमका काय आहे? हा वाद कधीपासून सुरू झाला? यामागे काय कारणे आहेत? याची माहिती घेऊ या..
कर्नाटकातील बेळगावात मराठी भाषिक लोकांची संख्या जास्त आहे. हाच जिल्हा मागील 65 वर्षांपासून दोन्ही राज्यांतील वादाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटक सरकारने या जिल्ह्याचे बेळगावी असे नामकरणही केले होते. बेळगावी जुन्या काळात बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा हिस्सा होता. महाराष्ट्राने बेळगावसह आणखी 865 मराठी भाषिक गावांवर दावा केला होता. आजमितीस बेळगावसह ही सर्व गावे कर्नाटक हद्दीत आहेत.
सन 1956 मध्ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करण्यात आला. 1 मे 1960 या दिवशी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. यानंतर महाराष्ट्राने बेळगाव कारवारसह 865 गावे महाराष्ट्रात असावीत असा दावा केला. पण कर्नाटकने या दाव्याला आव्हान दिले. महाराष्ट्राने कर्नाटक बरोबरील सीमा पुन्हा निश्चित करावी अशी मागणी केली आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावसह अन्य गावांसंबंधित असे दावे वेळोवेळी नाकारले आहेत. इतकेच नाही तर महाराष्ट्राला डिवचण्यासाठी बेळगावात सुवर्ण विधान सौधाचे निर्माण देखील केले आहे. या ठिकाणी राज्य विधिमंडळाचे वार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात येते.
कर्नाटकात जाणाऱ्या बस फेऱ्या रद्द! बसवरील हल्ल्यानंतर मंत्री प्रताप सरनाईकांचे निर्देश
25 ऑक्टोबर 1966 रोजी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या आग्रहानंतर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वात महाजन आयोग स्थापन केला. या आयोगाने बेळगाववरील महाराष्ट्राचे दावे नाकारले आणि कर्नाटकच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच जत (जि. सांगली), अक्कलकोट आणि सोलापूरसहित महाराष्ट्रातील 247 गावे आणि ठिकाणांना कर्नाटकात समाविष्ट केले पाहिजे अशीही शिफारस या आयोगाने केली होती.
निपाणी, खानपूर आणि नंदगडसहित 264 गावे आणि ठिकाणांना महाराष्ट्राला सोपवण्यात यावे असाही प्रस्ताव आयोगाने दिला होता. अर्थातच महाराष्ट्र सरकारने हा रिपोर्ट साफ नाकारला. आयोगाने फक्त कर्नाटकची बाजू घेतली असे महाराष्ट्राने सांगितले. त्यानंतरही वाद असाच सुरु राहिला. पुढे सन 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने थेट सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. यानंतर या प्रकरणात न्यायालयात अनेकदा सुनावणी झाली. परंतु, या वादावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. भविष्यातही असे काही होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
सन 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (Eknath Shinde) सीमावादा संदर्भात एक वक्तव्य केले होते. त्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद भडकला होता. कर्नाटकातील बेळगाव आणि अन्य मराठी भाषक भागांतील स्वातंत्र्यसैनिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पेन्शन आणि मोफत आरोग्य सुविधा दिली जाईल असे शिंदेंनी सांगितले होते.
संतापजनक! कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या बसवर हल्ला; चालकालाही काळे फासले
यानंतर कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील सर्व कन्नड शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी दोन्ही राज्यांतील सरकारमध्ये भाजप होते. कर्नाटकात तर भाजपचेच सरकार होते. तर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसह भाजप सरकारमध्ये होते. बोम्मई म्हणाले होते की सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांवर कर्नाटक सरकार दावा करू शकते. सोलापूरच्या सीमावर्ती गावांवर देखील कर्नाटक दावा करेल असा इशारा बोम्मई यांनी दिला होता.
27 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत सीमावादावर सर्वसंमतीने एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी तसेच कर्नाटकातील सर्व मराठी गावे महाराष्ट्राचा हिस्सा होते आणि महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कायदेशीर बाबी अधिक प्रभावीपणे मांडेल असे या ठरावात म्हटले होते.
