Delhi High Court : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर (Jantar- Mantar) सीजेपीने (CJP) विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन उभारले होते. त्यानंतर तिथे आणखी एक संघटना आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनाला परवानगी देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. जंतर-मंतर परिसर आंदोलनासाठीचे ठिकाण म्हणून बंद करण्याचा विचार का केला जात नाही, असा सवाल न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात होणाऱ्या आंदोलनांमुळे विनाकारण संपूर्ण शहराला वेठीस धरले जाऊ नये, असे न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी म्हटले आहे. हे ठिकाण बंद का करत नाही? माझ्या मते अशा गोष्टी शहरात घडू नयेत. मात्र, हा सरकारचा निर्णय आहे. शहराला विनाकारण वेठीस का धरले जावे?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर दिल्ली पोलिसांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय घोष यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी मागणारा अर्ज ना फेटाळला आहे, ना त्याला मंजुरी दिली आहे. आम्ही सांगितले आहे की जास्तीत जास्त 75 लोक आंदोलनासाठी येतील. दिल्ली पोलिसांकडे आम्ही जुलैपासून अर्ज केला आहे. त्यांनी तो अद्याप फेटाळलेला नाही, असे घोष यांनी सांगितले.
Shiv Sena : शिवसेना खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीला
यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना सरकार जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे ठिकाण बंद का करू शकत नाही, असा सवाल केला. माझ्या मते, हे ठिकाण बंद का करत नाही? हे दिल्लीच्या आत असायला नको, असे न्यायमूर्ती महाजन म्हणाले. यावर चेतन शर्मा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातही याच मुद्द्याचा उल्लेख आहे. जंतर-मंतरला आंदोलनासाठी अधिकृत ठिकाण म्हणून कायम ठेवता येईल की नाही, याबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
Ajinkya Rahane : निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणे पुन्हा मैदानात; ‘या’ लीगमध्ये खेळताना दिसणार
यावर न्यायमूर्ती महाजन म्हणाले, माझ्या मते, ते (जंतर-मंतर) आंदोलनाचे ठिकाण असायला नको. यानंतर संजय घोष यांनी दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध आहे का, असा सवाल केला. त्यावर न्यायमूर्ती महाजन म्हणाले, याबाबत पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे. जर त्यांना शहराच्या आत आंदोलन परवडत नसेल तर…यावर घोष म्हणाले, ठीक आहे. मग त्यांनी स्पष्ट सांगावे की दिल्लीत लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण आंदोलन करता येणार नाही. आम्ही ते स्वीकारू.
मात्र, न्यायमूर्ती महाजन यांनी आपण आंदोलन लोकशाहीवादी आहे की नाही, याबाबत बोलत नसल्याचे स्पष्ट केले. शहराला वेठीस का धरले जावे? हा आपला मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले. संजय घोष यांनी शाहीन बाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे, याची आठवण करून दिली. त्यावर न्यायमूर्ती महाजन यांनी, नक्कीच. पण शहराला वेठीस धरू नका, असे स्पष्ट केले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 144 अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचे सांगितले. तसेच 15 ऑगस्ट जवळ आल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सुरक्षा दल तैनात आहेत. 75 लोकांची संख्या कधी 75 हजार होईल, हे आम्हाला माहीत नाही, असे शर्मा यांनी न्यायालयात सांगितले.
यावर न्यायमूर्ती महाजन यांनी पुन्हा आपले मत व्यक्त केले. व्यक्तिशः मला विचाराल तर माझे मत वेगळे आहे. संपूर्ण शहरावर परिणाम होत असताना, मग रुग्णवाहिका असोत किंवा इतर वाहतूक व्यवस्था, अशा परिस्थितीत शहराच्या मध्यभागी हे का घडावे? असा सवाल त्यांनी केला. शर्मा म्हणाले, “संपूर्ण शहराला वेठीस धरले जाते. मात्र, त्यांच्या कथित कलम १९(१)(अ) मधील अधिकारांना इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते. यावर संजय घोष यांनी शर्मा हे केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशी भूमिका मांडत असल्याचा आरोप केला. अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटीच्या आंदोलनाच्या परवानगीसाठीच्या अर्जावर आठ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली.