Supreme Court On stray dogs : भटक्या श्वानांच्या वाढत्या चाव्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सर्व भटक्या श्वानांना त्वरित पकडून डॉग शेल्टर होममध्ये टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच श्वानप्रेमी रेबीजला (Rabies) बळी पडलेल्या मुलांना परत आणू शकतील का? असा खडा सवाल करत फटकारले आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या श्वानांच्या चाव्यांवर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. पकडलेल्या श्वानांना कोणत्याही परिस्थितीत त्याच भागात परत सोडले जाणार नाही. या आदेशाचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानीला भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करणे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Rabies Day : कुत्र्याचं चावणं धोकादायकच! जाणून घ्या, रेबीज लस निर्मितीची धाडसी कथा..
सर्व सामान्यांची सुरक्षा महत्त्वाची
न्यायालयाने दिल्ली सरकार, एमसीडी आणि एनडीएमसीला सर्व भागातील भटक्या श्वानांना (Stray Dogs) तात्काळ पकडण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांना पकडल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व सामान्यांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारच्या भावनांना स्थान दिले जाणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही संस्थेने या कामात अडथळा आणला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
The Supreme Court today(August 11) questioned the animal rights activists and organisations, who are against the shifting of stray dogs to animal shelters, and asked if they can bring back the young infants and children who have lost their lives due to rabies and dog bites.
Read… pic.twitter.com/rdkjc0e7vq— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2025
निवारा गृह बांधण्याच्या सूचना…
ऑसर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार, एमसीडी आणि एनडीएमसीला ८ आठवड्यांच्या आत सुमारे ५००० कुत्र्यांसाठी निवारा गृहे बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या निवारागृहांमध्ये कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असले पाहिजेत. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना ही पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे आणि नियमित अंतराने त्याची संख्या वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Dog Attack : भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट! चाकणमध्ये चिमुरड्यावर जिवघेणा हल्ला
हेल्पलाइन आणि कडक कारवाई…
वरील आदेशांशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरून श्वान चावल्याची तक्रार त्वरित नोंदवता येईल. तक्रार मिळाल्यापासून ४ तासांच्या आत श्वानाला पकडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेने या अंमलबजावणीत अडथळा आणला तर, तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. मुले, महिला आणि वृद्ध रस्त्यावर सुरक्षित राहतील आणि त्यांना रेबीजचा धोका राहणार नाही याची खात्री करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांना कोणत्याही भीतीशिवाय बाहेर पडता येईल याची खात्री करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
