Parliament Winter Session : आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session) सुरू होत आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर दुसऱ्याचं दिवशी हे अधिवेशन सुरू होत असल्यानं या अधिवेशनाकडे सर्वाचं लक्ष आहे. अधिवेशन चांगलच गाजण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागणारे विरोधक बेरोजगारी, महागाई, मणिपूरमधील हिंसाचार (Violence in Manipur) आणि तपास यंत्रणांचा वापर यावरून सत्ताधारी भाजपवर हल्लाबोल करतील.
रेल्वेत नोकरीची संधी, तब्बल 1, 104 रिक्त जागांसाठी भरती सुरू, दहावी पास उमेदवारही करू शकतात अर्ज
हिवाळी अधिवेशन सामान्यतः नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होते आणि ख्रिसमसच्या (25 डिसेंबर) आधी संपते. मात्र यावेळी हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होत आहे. 4 डिसेंबरपासून सुरू होणार अधिवेशन हे 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. आज सकाळी 10.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी संबोधित करणार आहेत.
विरोधक सरकारला कोंडित पकडणार
चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर झाले असून, त्याचा परिणाम संसदेच्या अधिवेशनावर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाने खूश झालेला भाजप सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेससह सर्व विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधक मुद्दे महागाई, बेरोजगारी, आरक्षण असे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मणिपूर हिंसाचार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर हे मुद्देही विरोधक उपस्थित करू शकतात.
Bhagyashree Mote : अभिनेत्री भाग्यश्री मोटेचा हटके अंदाज
या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात 15 बैठका होणार असून एकूण 37 विधेयके मांडली जाणार आहेत.
तृणमूल संसद डोक्यावर घेणार
यासोबतच तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावर प्रश्न विचारण्यासाटी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. त्याप्रकरणी आज पहिल्याच दिवशी त्यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवालही या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. साहजिकच तृणमूल हा अहवाल सादर होताना संसद डोक्यावर घेण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांसंबधी विधेयकावरून गदारोळ
अधिवेशनात प्रमुख फौजदारी कायद्यांच्या जागी तीन महत्वाच्या विधेयकांवर विचार होण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाच्या स्थायी समितीने नुकतेच तीन विधेयकांवरील अहवाल मंजूर केले आहेत. प्रलंबित असलेलं दुसरे मोठं विधेयक हे देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. त्यावरूनी चांगलाच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला विरोधी पक्ष आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्याचा आग्रह धरला नाही. या विधेयकाद्वारे सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने आणायचा आहे. सध्या त्यांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या बरोबरीचे आहे
