Women Reservation : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता त्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उमटवली आहे. हे विधेयक जणगणनेनंतर लागू होणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं. मात्र, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिलांना तत्काळ आरक्षण लागू करण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीयं. या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.
जया ठाकूर यांची मागणी काय?
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकानूसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत तत्काळ आरक्षण देऊन अंमलबजावणी करावी.
सरकारच्या प्रयत्नांना यश; मनोज जरांगेंचे उपोषण मागे : शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत काय ठरले?
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी?
महिला आरक्षण तत्काळ लागू करण्यासाठी अनेक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. कोणत्याही आरक्षणापूर्वी अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. विधेयकात नमूद करण्यात आलेल्या जनगणनेचा मुद्दा रद्द करणे खूप कठीण आहे. विधेयकानूसार जनगणनेनंतरच विधेयकाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
Maratha Reservation : दगाफटका केल्यास नेत्यांना मुंबईचे दरवाजे बंद! जरांगेंचा सर्वपक्षीयांना इशारा
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठानेही काँग्रेस नेत्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावण्यास नकार दिला. याचिकेत नारी शक्ती वंदन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर एक याचिका आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि 22 नोव्हेंबर रोजी ठाकूर यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
Bacchu Kadu : ‘आता सरकारने शब्द पाळला नाही तर’.. बच्चू कडूंचा सरकारला रोखठोक इशारा
अधिवक्ता विकास सिंह यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी माहिती संकलनासाठी जनगणना आवश्यक आहे, परंतु महिला आरक्षणाच्या बाबतीत जनगणनेचा प्रश्न कोठे निर्माण होतो हे आश्चर्य वाटत असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तसेच जनगणनेनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगणारा कायद्याचा भाग अनियंत्रित आहे आणि तो रद्द केला पाहिजे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर न्यायालयाने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. असे करणे फार कठीण जाईल, कारण त्यात अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत. जागा आगाऊ राखून ठेवाव्या लागतात आणि इतरही अनेक गोष्टी आहेत.
