Download App

आता मोबाईल व्हेरिफिकेशनही मोफत नाही; लवकरच येणार नियम

दूरसंचार विभागाने मोबाईल फसवणूक रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा (Cyber Security) नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

Mobile Number Verification Rule : दूरसंचार विभागाने मोबाईल फसवणूक रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा (Cyber Security) नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. नव्या नियमांत मोबाईल व्हेरिफिकेशनसाठी एक प्लॅटफॉर्म (Mobile Number Verification Rule) तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यात व्हेरिफिकेशनसाठी सरकारी एजन्सी आणि खासगी कंपन्यांना नंबर शुल्क द्यावे लागेल. हा खर्च कंपन्या घेणार की युजर्सवर टाकणार याबाबत अजून निश्चित नाही.

24 जून रोजी फाईल करण्यात आलेल्या सायबर सुरक्षा नियमांच्या नवीन ड्राफ्टनुसार फोन नंबर व्हेरिफिकेशनसाठी एक नवीन प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे कस्टमर व्हेरिफिकेशनचे लायसन आहे त्या सगळ्यांना या प्लॅटफॉर्ममध्ये सहभागी करून घेण्याचा विचार आहे.

MNV प्लॅटफॉर्मला सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाने (Telecom Department) ठेवला आहे. हा प्लॅटफॉर्म अधिकृत संस्था आणि परवानाधारकांना मदत करणार आहे. कंपनी किंवा युजर जो मोबाईल नंबर वापरत आहे तो नंबर डेटाबेसमध्ये आहे किंवा नाही याचा तपास घेण्यात प्लॅटफॉर्म मदत करणार आहे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने काही एन्टिटीजचा उल्लेख केला आहे ज्या युजर्सना व्हेरिफाय करण्यासाठी नंबर किंवा ट्रांझेक्शनचा वापर करतात. या एन्टिटिजना TIUE (टेलिकॉम्युनिकेशन आयडेंटिफायर युजर एन्टिटी) असे देखील म्हणतात.

मोबाइल बिलमुळेही क्रेडिट स्कोअर होऊ शकतो खराब; गणित समजून घ्याच!

किती शुल्क आकारले जाऊ शकते

या नियमांत म्हटले आहे की एंटिटिज राज्य किंवा केंद्र सरकारद्वारे अधिकृत असेल तर प्रति फोन नंबर व्हेरिफिकेशनसाठी 1.5 रुपये चार्ज केले जातील. दुसऱ्या किंवा खासगी एंटिटीजद्वारे प्रति नंबरची रिक्वेस्टसाठी 3 रुपये शुल्क आकारले जाईल. पण शुल्क कोण देईल याबाबत अजून तरी काही निश्चित नाही. तरीही हे पैसे ग्राहकांनाच द्यावे लागतील याची दाट शक्यता आहे.

ड्राफ्ट झाल्यानंतर एका महिन्यात संबंधित पक्षांनी यावर प्रतिक्रिया द्याव्यात अशा सूचना दूरसंचार विभागाने केल्या आहेत. रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर बँकांनी यासाठी आधीच पायलट प्रोजेक्टची टेस्टिंग सुरू केली आहे. याद्वारे अशा फोन नंबरची ओळख केली जाईल जे आधी एखाद्या फ्रॉडमध्ये वापरण्यात आलेले असतील. इतकेच नाही तर फ्लॅग मार्क केलेले नंबर 90 दिवसांसाठी निष्क्रिय केले जातील. 90 दिवसांनंतर हिस्ट्री आपोआप डिलीट केली जाईल.

दोन वर्षांखालील मुलांचा टीव्ही, मोबाइल बंदच करा; पालकांनाच मिळालीय तंबी

follow us