GST Notice Zomato : झोमॅटो (GST Notice Zomato ) कंपनीला वस्तू आणि सेवा कराकडून नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. वस्तू आणि सेवा कर विभागाकडून झोमॅटो कंपनीला तब्बल 401.7 कोटी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आलीयं. 29 ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2022 कालावधीमधील डिलिव्हरी चार्ज कलेक्शनवरील कराबाबत ही नोटीस बजावण्यात आलीयं. या नोटीशीनंतर झोमॅटो कंपनीकडून कायदेशीर उत्तरही देण्यात आलं आहे.
अयोध्या विमानतळाचं नाव बदललं; ‘महर्षी वाल्मिकी’ नावाने ओळखले जाणार
झोमॅटो कंपनीला 26 डिसेंबर रोजी वस्तू आणि सेवा कर पुणे विभागीय कार्यालयाकडून केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 74(1) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसीमध्ये कंपनीकडून 401 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या जीएसटी करासह व्याज आणि दंडाची मागणी का करण्यात येऊ नये, याचे उत्तर मागविण्यात आले आहे. हे कर 29 ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या कालावधीमधील असून झोमॅटोने ग्राहकांकडून अन्न वितरण शुल्क म्हणून घेतलेल्या रकमेवर कराची मागणी केली जात असल्याचं समोर आलं आहे.
‘बेरोजगारीमुळे तरुणांची ताकद सोशल मीडियावर वाया’; गांधींची ‘अग्निवीर’चा दाखल देत सडकून टीका
दरम्यान, जीएसटी विभागाकडून आलेल्या नोटीशीवर झोमॅटो कंपनीकडूनही उत्तर देण्यात आलं आहे. डिलिव्हरी शुल्कावर कर भरण्याची आमची जबाबदारी नसून कंपनी रेस्टॉर्ट पार्टनरसाठी डिलिव्हरी चार्जेस वसुल करीतआहे. वितरण भागीदार ही सेवा कंपनीला नाहीतर ग्राहक वर्गाला प्रदात करीत असल्याचे कराराच्या अटीमध्ये नमूद करण्यात आलं असल्याचं झोमॅटोकडून सांगण्यात आलं आहे.
“आधी पार्थला तर निवडून आणा” : थेट आव्हान देत विकास लवांडेंनी ठेवलं अजितदादांच्या दुखऱ्या नसेवर बोट
वस्तू व सेवा कर विभागाकडून फक्त झोमॅटोलाच नोटीस बजावण्यात आलेली नसून याआधीही स्विगी या फूड डिलिव्हरी कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. वस्तू सेवा कर विभागाकडून स्विगी कंपनीला तब्बल 750 कोटी रुपयांची प्री-डिमांड नोटीस देण्यात आली होती. फूड डिलिव्हरी कंपन्या आणि जीएसटी विभाग यांच्यातील कर दायित्वाबाबत उपस्थित केलेले हे सर्व प्रश्न डिलिव्हरी चार्जेसबाबत आहेत. अन्न वितरण ही सेवा असल्याचे डीजीजीआयचे म्हणणे आहे. त्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगी 18 टक्के दराने सेवांवर जीएसटी भरण्यास जबाबदार आहेत.
