Winter Session 2023 : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 55 हजार 520 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) सभागृहात मांडल्या. जुलैमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवठ्याची मागणी सादर केल्या होत्या. तर आता पुरवणी मागण्यात वाढ केली आहे. राज्यात पुढील वर्षात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका (Assembly elections) डोळ्यासमोर ठेवून पुरवणी मागण्या मांडल्याची चर्चा आहे.
Letsupp Special : पळून जाऊन ललित पाटीलने आतापर्यंत 16 जणांच्या नोकऱ्या खाल्ल्या आहेत!
डिसेंबर २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण रु. 55,520.77 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागण्या विधिमंडळात मांडल्या गेल्या आहेत. यात जल जीवन मिशन योजनेसाठी 4283 कोटी, पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी 2768 कोटी, मुंबई मेट्रो- मुद्रांक शुल्कासाठी 1000 कोटी, पोलीस कार्यालयाच्या इमारतींचे बांधकामासाठी 698 कोटींची तरतूद केली आहे.
पुरवणी मागण्यांत अतर्गभूत विभागः
1) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी रु
2) कृषी आणि पदुम विभाग रु. 5351.66 कोटी
3) नगरविकास विभाग रु. 5015.12 कोटी
4) उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खाण विभाग 4878.67 कोटी रु.
5) ग्रामविकास विभाग रु. 4019.18 कोटी
6) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग रु. 3555.16 कोटी
7) सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग 3495.37 कोटी रु
8) शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग 3476.77 कोटी रु
9) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62 कोटी रु
10) वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग रु. 3081.29 कोटी
11) गृह विभाग रु. 2952.54 कोटी
12) आदिवासी विकास विभाग 2058.16 कोटी रु
13) सार्वजनिक आरोग्य विभाग रु. 1366.99 कोटी
14) सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96 कोटी रु
15) अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72 कोटी रु.
16) महसूल आणि वन विभाग 787.12 कोटी रु
17) जलसंपदा विभाग 751.70 कोटी रु
18) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 736.88 कोटी रु
19) अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81 कोटी रु
20) नियोजन विभाग रु. 600.00 कोटी
21) विधी व न्याय विभाग 408.47 कोटी रु
22) महिला व बाल विकास विभाग 375.29 कोटी रु
23) वित्त विभाग रु. 316.15 कोटी
गंभीर आणि श्रीशांत लाईव्ह सामन्यात भिडले; दोघांच्या बाचाबाचीत नेमकं काय घडलं?
पुरवणी मागण्या –
जल जीवन मिशन: 4283 कोटी
महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 300 कोटी रुपये
पंतप्रधान पीक विमा योजना: 2768 कोटी
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतनः रु. 2738 कोटी
रस्ते बांधकाम: 2450 कोटी
श्रावण बाल निवृत्ती वेतन योजना: 2300 कोटी
आशियाई विकास बँकेकडून मिळालेले कर्ज: रु. 2276 कोटी
नमो किसान सन्मान निधी: 2175 कोटी
यंत्रमाग, कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत: 1997 कोटी
प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना: 1000 कोटी
मुंबई मेट्रो- मुद्रांक शुल्कासाठी तरतूद: रु. 1000 कोटी