प्रफुल्ल साळुंखे, लेट्सअप एक्स्लुसिव्ह
मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये सध्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज निर्माण झालं आहे. काही ठिकाणी गेल्या दोन वर्षांपासून तर काही ठिकाणी एका वर्षापासून प्रशासक कारभार पाहत आहेत. कोरोना काळात बंधनं असल्याने पाच महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. कोरोना काळ संपला त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. तर मुंबई महापालिकेमध्ये वॉर्ड रचनेचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे. अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सदस्य आणि नगरसेवक यांचा कार्यकाळ संपल्याने हा कारभार प्रशासकाकडे आला आहे. राज्यातील 25 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 290 पंचायत समिती, सुमारे 250 नगरपालिकांमध्ये प्रशासक आहेत.
निवडणुका न झाल्याने या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अंदाजे सात हजारापेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी अधिकारापासून वंचित आहेत. एका जागेसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना भाजप, उद्भव ठाकरे गट, वंचित, रिपाई यासारख्या मोठ्या पक्षांसह अपक्ष इच्छुक उमेदवारांची संख्या पहिली तर ती कमीत कमी दहा इच्छुक उमेदवार इतकी आहे. म्हणजेच सात हजार जगासाठी सत्तर हजारांच्यावर इच्छुक उमेदवार लोकशाहीत मिळू पाहणाऱ्या आपल्या अधिकारापासून वंचित आहेत. यात अनेक शेतकी संघ आणि सहकारी संस्था आणि बँकांचा समावेश नाही. हा झाला तर या जागांसाठी लाखो उमेदवार लोकशाहीतील अधिकारापासून वंचित आहेत.
2024 चा Congress चा अजेंडा क्लिअर; भाजपला पाडण्यासाठी खर्गेंनी सांगितला ‘हा’ प्लॅन..
स्थानिक पातळीवर लोकांना आपले प्रश्न मांडणे, ते स्थानिक पातळीवर सोडणे, स्थानिक गरजांच्या योजना तयार करणे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. अस असताना राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असणे लोकशाहीला मारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सर्व काम मंत्रालयातून मंजूर केली जात आहेत. रस्ते, गटारी, पायाभूत सुविधा, समाज मंदिरं, इमारती यासह ग्रामविकास, नगरविकास, रोजगार हमी या सर्वच विभागातल्या योजना या मंत्रालय स्तरावर दिल्या जात आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तयार झालेल्या योजना स्थानिक पातळीवर मंजूर होऊन त्या वितरणासाठी निधी मंजूर होणे हे केंद्र सरकारच्या कायद्यात अपेक्षित आहे. मात्र मंत्रालयात योजना नक्की होऊन त्याचे जीआर आणि निधी वितरित होत आहे. हा निधी वितरण कुठल्या कायद्यात बसतो याचे उत्तर कोणाकडे नाही ? योजना तयार कारणे, निधी वितरण करणे याचा केंद्रीय कायदा असताना राज्यात नविन जीआर कसा काढू शकतात ? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. लोकप्रतिनिधींना आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारे हे प्रशासक राज नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी आहे ?
