Maratha Reservation : सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या (Reservation) विषयावरुन चांगलच घमासान सुरु आहे. अशातच बिहारमध्ये काही दिवसांपूर्वीच नितीश कुमार सरकारने (Nitish Kumar) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 65 टक्क्यांवर नेली होती. पण वाढीव आरक्षणावर आक्षेप घेत पाटणा न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलंय. बिहार सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही शिंदे सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 62 टक्क्यांवर नेलीयं. त्यामुळे आता सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Reservation) 10 टक्के न्यायालयात टिकणार की बिहारसारखंच फेल ठरणार? अशी वेगळीच चर्चा सध्या महाराष्ट्रात सुरु झालीयं.
राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा समाजात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन संघर्ष सुरु आहे. अशा परिस्थितीत शिंदे सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्यात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलायं. यासोबतच ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबीच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आलायं. त्यामुळे आता कुणबीच्या नोंदी आढळून आलेल्या मराठा बांधवांचा प्रश्न जवळपास सुटलेलाच आहे, मात्र, इतरत्र 10 टक्के आरक्षण हे संविधानिक 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून दिलंय. बिहारमध्येही शिंदे सरकारप्रमाणेच आरक्षणाची मर्यादा 15 टक्क्याने वाढवून 65 टक्क्यांपर्यंत देण्यात आलं होतं. मात्र, पाटणा न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलंय, त्यामुळे महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षणाचा काय होणार असा प्रश्न आहे. तर बिहारमध्ये वाढीव आरक्षण रद्द होण्याच्या एक दिवस आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला टिकणारच आरक्षण देणार असल्याची ग्वाहीच दिलीयं.
Video : मुलगी एक वर्षाची होताच उपासनाने शेअर केला आठवणींना उजाळा देणारा खास व्हिडीओ
बिहारमध्ये आरक्षणाची परिस्थिती काय?
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ओबीसी जातीनिहाय जनगणना केली होती. या जातिनिहाय जनगणनेनंतर त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा 15 टक्क्याने वाढवून 65 टक्क्यांपर्यंत नेली. आरक्षणासंदर्भात पाटणा न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. अखेर पाटणा न्यायालयाने संविधानिक आरक्षणाचा दाखला देत नितीश कुमार सरकारने वाढवलेली आरक्षणाची मर्यादा अवैध ठरवत आरक्षण रद्द केलं आहे. त्यामुळे आता बिहारमध्ये आरक्षणाची परिस्थिती आधीसारखीच संविधानिक 50 टक्क्यांपर्यंतच राहणार आहे.
मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचं काय?
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणे, आंदोलने सुरु असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारीमध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची मोठी घोषणा केली. याआधीही तत्कालीन सरकारकडून मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं होतं. आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला शिंदे सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार की नाही? याबाबत संभ्रम आहे, मात्र, शिवरायांची शपथ घेत मुख्यमंत्री शिंदेंनी टिकणारचं आरक्षण आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिलं असल्याची घोषणा केली.
मंत्री गिरीश महाजनांचा वेगळाच सूर…
मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरु असताना मंत्री गिरीश महाजन सरकारच्यावतीने जरांगेंशी संवाद साधत होते. याचदरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांना महाजनांनी ग्रीन सिग्नल दिला होता. आता मात्र, महाजनांनी वेगळाच सूर आवळलायं. जरांगे म्हणण्यानूसार सगेसोयऱ्यांना आरक्षण दिल्यास ते न्यायालयात टिकणार नाही. तसेच तसं आरक्षण देताच येत नसल्याचं महाजनांनी स्पष्ट केलंय.
बावनकुळेंच्या वक्तव्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या…
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 15 टक्के आरक्षण दिलं होतं. हे आरक्षण पाटणा न्यायालायने रद्द केलंय. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिलेलं आरक्षण टिकत नाही. संविधानाने 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण बसवावं असं सांगितलं हे 50 टक्के आरक्षण संविधानिक आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कोणीही दिलं तरीही ते टिकत नाही. पाटणा न्यायालयाचा निकाल मी पाहिला नसून तो कुठल्या मेरिटवर निकाल दिलायं, ते पाहावं लागणार असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय.
दरम्यान, एकीकडे राज्य सरकारकडून विविध समाजाला देण्यात येणारं आरक्षण न्यायालयाकडून रद्द केलं जात असतानाच आता मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नसेल तर सरसकट मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं, अशीच मागणी लावून धरलीयं. त्यामुळे सरकारचीही चांगलीच कोंडी होत असल्याचं चित्र दिसंतयं. एकूणच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच का? हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झालायं, त्यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांमध्ये अनेकदा जुंपलीयं, आता केंद्र सरकारनेच त्यावर संशोधन करुन प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जातेयं.
