(प्रफुल्ल साळुंखे यांजकडून)
मुंबई : राज्यातील निराधारांसाठी महत्वाचे ठरलेल्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही संस्था भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्याशी संबंधित आहे. या योजनेसाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी लोकप्रतिनिधींच्या संस्थांना असे काम घेता येते का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदिंना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात येईल.
या संस्थेला काम देण्यासाठीचे निकष काय होते किंवा हिच संस्था का निवडली गेली, याचे उत्तर मिळू शकले नाही. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना भारतीय हे त्यांचे विशेष अधिकारी (ओएसडी) होते. नंतर ते विधान परिषदेवर आमदार झाले. तर्पण संस्थेचे ते प्रमुख म्हणूनही काम पाहतात. लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत लोकप्रतिनिधी यांना किंवा त्यांच्या संस्थेला, कंपनीला कोणतेही शासकीय काम, निविदा देता येत नाही. तरीही भारतीय यांच्या संस्थेला कोणत्या विशेषाधिकारात हे काम दिले गेले, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
याबाबत श्रीकांत भारतीय यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की आमची संस्था अनाथांसाठी काम करते. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनाथ मुलांवर काम करण्याची जबाबदारी आमच्या संस्थेला मिळाली होती. त्यापुढे जाऊन आम्ही आता अनाथ मुलांना आमच्या संस्थेमार्फत एक हजार रुपये देणार आहोत. याबाबत आपण विधिमंडळात देखील या मुद्यावर चर्चा केली आहे.या साठी शासनाकडून कुठलही अनुदान आम्ही घेणार नाही. हे काम सेवाभावी म्हणून करण्यात येणार आहे. असे असताना हा प्रश्न विचारणे दुर्दैवी आहे.
